काठमाडौं । पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ‘एक्सन मोड’ देखाउँदै महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै विगतका घटनामाथि कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले चार प्रमुख निर्णयहरू गरेको छ, जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई मानिएको छ।
बैठकले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारले आन्दोलनप्रति सम्मान र राजनीतिक सन्देश दुवै दिन खोजेको देखिन्छ।
त्यस्तै, सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई तोकिएको छ भने ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गर्दै सुधारको स्पष्ट रोडम्याप पनि अघि सारेको छ। उक्त कार्यसूची भोलिसम्म सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
तर, सबैभन्दा बढी चासोको विषय कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय बनेको छ ।
निर्णयअनुसार, आयोगले सिफारिस गरेका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिनेछ र सो समितिको सिफारिसका आधारमा कारबाही अघि बढाइनेछ। अन्य व्यक्ति तथा निकायको हकमा भने आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यो निर्णयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा प्रत्यक्ष कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। यसले तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि दबाब बढाउने विश्लेषण गरिएको छ।
