हेटौंडा । खानेपानी योजनाका लागि पाइप खरिद गरियो। समर्सिबल पम्प र कन्ट्रोल प्यानल पनि किनियो। उपभोक्ता समितिलाई चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीसमेत भयो। तर लेखापरीक्षण टोलीले योजना हेर्दा खरिद गरिएका पाइप र पम्प जडान भएको प्रमाण भेटेन।
थाहा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को खर्च परीक्षण गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भेटेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास योजना, इन्धन खर्च, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, उपभोक्ता समितिको परिचालन र सरकारी भवन निर्माणसम्मका काममा आर्थिक अनुशासन तथा प्रशासनिक नियन्त्रण कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
६० पृष्ठ लामो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले थाहा नगरपालिकाको विकास अभ्यासमाथि बजेट खर्च भयो, संरचना पनि बने, सामग्रीसमेत खरिद गरिए, तर ती काम कानुन, सम्झौता र गुणस्तरका मापदण्डअनुसार भए कि भएनन्? भन्ने एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ ।
नगरपालिकाको दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आय–व्यय लेखापरीक्षण गर्दा सुरुमा एक करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको थियो। नगरपालिकाको प्रतिक्रियापछि केही रकम फर्स्योट भए पनि एक करोड ३८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसमध्ये १८ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ३४ लाख १६ हजार रुपैयाँको प्रमाण तथा कागजात पेस गर्नुपर्ने, ४० लाख ४२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ। विगतको रकमसमेत जोड्दा नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु १८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
जडान नभएको पाइपको भुक्तानी
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा ध्यान खिच्ने विषयमध्ये एक हो, खानेपानी आयोजनामा जडान नै नभएका सामग्रीको भुक्तानी।
नगरपालिकाले ५० एमएमको ४०० मिटर, ४० एमएमको ३०० मिटर र ३२ एमएमको ६०० मिटर गरी एक हजार ३०० मिटर एचडीपीई पाइप खरिद गरेको थियो। पाइपका लागि एक लाख ८१ हजार २१२ रुपैयाँ र १० हर्सपावरको समर्सिबल पम्प तथा कन्ट्रोल प्यानलका लागि दुई लाख ४७ हजार ४६० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
कुल चार लाख २८ हजार ६७२ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई दिइए पनि सामग्री सम्बन्धित योजनामा जडान भएको देखिएन। नापी किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन वा स्थलगत प्रयोग पुष्टि गर्ने अरू प्रमाणसमेत पेस हुन सकेन।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले प्राविधिक नापजाँचपछि वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको कामका आधारमा मात्र रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखाले उक्त रकम बराबरका सामग्री योजनामा प्रयोग भएको प्रमाण पेस गर्न नगरपालिकालाई भनेको छ।
खानेपानी योजना निर्माणअघि मुहानमा पानीको उपलब्धता, पानीको गुणस्तर र संरचना बन्ने जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रतिवेदनले कतिपय योजनामा यी आधारभूत पक्षसमेत स्पष्ट नभएको औंल्याएको छ।
४७ लाखको तेल, तर लगबुक छैन
नगरपालिकाको अर्को ठूलो खर्च इन्धन हो। एक वर्षमा नगरपालिकाले इन्धनमा ४७ लाख ५८ हजार ११७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
नगरपालिकासँग आठवटा चारपांग्रे र ३६ वटा दुईपांग्रे गरी ४४ वटा सवारीसाधन छन्। तर कुन गाडीले कुन मितिमा, कुन कामका लागि र कति इन्धन प्रयोग गर्यो भन्ने पूर्ण विवरण देखिने लगबुक व्यवस्थित रूपमा राखिएको भेटिएन।
सरकारी सवारीको प्रयोग सरकारी काममै सीमित हुनुपर्ने र इन्धन खर्चलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र राख्नुपर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ। लगबुक नभएपछि इन्धन सरकारी काममा प्रयोग भयो कि भएन, सवारीअनुसार खपत स्वाभाविक थियो कि थिएन र खर्च मितव्ययी बनाइयो कि बनाइएन भन्ने परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ।
नगरपालिकासँग ब्याकहो लोडर, रोलर र टिपरजस्ता आम्दानी गर्न सक्ने उपकरणसमेत छन्। ती उपकरणबाट भएको आम्दानी, मर्मत खर्च, चालक खर्च र इन्धन खर्च छुट्टाछुट्टै राखेर नाफा–नोक्सान विश्लेषण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो अभिलेख पर्याप्त नरहेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले इन्धन वितरणमा अनिवार्य लगबुक, सवारीअनुसार वार्षिक खपत विवरण र स्वीकृत मापदण्ड लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
नदीमा सम्झौताको सीमा नाघ्यो
थाहा नगरपालिका नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत क्षेत्रसमेत हो। तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र राजस्व व्यवस्थापनमा देखिएको अवस्थाले नगरपालिकाको अनुगमन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आग्रा क्षेत्रको वडा नम्बर ७ र ८ मा कुम्लुङ निर्माण सेवासँग ५४ हजार ३६५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले ४९ हजार ८४४ घनमिटर उत्खनन गरेको विवरण पेस गरेको थियो।
तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाइएको प्रमाणित विवरणमा ३४ हजार ८५५ घनमिटर सामग्री मौज्दात रहेको देखियो। उत्खनन गरिएको र मौज्दात रहेको परिमाण जोड्दा कुल ८४ हजार ७०० घनमिटर पुग्छ। यो सम्झौताभन्दा ३० हजार ३३५ घनमिटर बढी हो।
पालुङ क्षेत्रअन्तर्गत वडा नम्बर २, ३, ५ र ६ मा ग्लोरियस कन्स्ट्रक्सनसँग २६ हजार ६४९ घनमिटर उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर उत्खनन विवरण र मौज्दात जोड्दा कुल ५६ हजार ३६५ घनमिटर सामग्री निकालिएको देखिएको छ। यो सम्झौताभन्दा २९ हजार ७१६ घनमिटर बढी हो।
दुई क्षेत्रको तथ्य जोड्दा सम्झौताभन्दा करिब ६० हजार घनमिटर बढी उत्खनन भएको देखिन्छ। सम्झौताअनुसार वर्षको अन्त्यमा मौज्दात शून्य हुनुपर्ने र बाँकी सामग्री नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने थियो। तर न अतिरिक्त उत्खनन नियन्त्रण भयो, न सम्झौताका सर्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए।
नगरपालिकाभित्र सञ्चालित नौवटा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानीजन्य उद्योगबाट नौ लाख ५० हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क असुल गर्न बाँकी रहेको विषय पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारी भवन पनि उपभोक्ता समितिबाट
थाहा नगरपालिका–१२ को वडा कार्यालयमा तला थप्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरियो। काम सम्पन्न भएको भन्दै १२ लाख ७३ हजार ९८८ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भयो।
तर सरकारी कार्यालय भवनजस्तो जटिल र सार्वजनिक संरचना उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराइएको विषयलाई महालेखाले नियमसम्मत मानेन।
उपभोक्ता समितिबाट सामान्यतया स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिने, श्रममूलक र समुदायले सञ्चालन तथा मर्मत गर्न सक्ने योजना गराउनुपर्ने मान्यता छ। वडा कार्यालय भने सरकारी स्वामित्व र प्रयोगमा रहने संरचना हो।
निर्माणमा स्वीकृत दर विश्लेषणअनुसार चाहिनेभन्दा तीन बोरा सिमेन्ट र १७६ वटा इँटा कम खरिद भएको बिल पेस गरिएको थियो। त्यसबाट पाँच हजार ६४२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखाउँदै महालेखाले उपभोक्ता समितिबाट रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
नौ करोडका योजना, गुणस्तरको प्रमाण छैन
नगरपालिकाले एक वर्षमा १३६ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत नौ करोड २८ लाख चार हजार रुपैयाँभन्दा बढीका योजना सञ्चालन गरेको थियो।
तर ती योजनामा कंक्रिट क्युब टेस्ट, फलामको टेन्साइल टेस्ट, ग्याबियन तारजालीको प्रयोगशाला परीक्षणजस्ता गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अपनाएको प्रमाण भेटिएन।
कतिपय योजनामा डोजर, एक्साभेटर, लोडर र रोलरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गरी निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपभोक्ता समितिको नाममा सम्झौता गरेर वास्तविक काम ठेकेदारबाट गराउने अभ्यासले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र लागत नियन्त्रण कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि संरचनाको वास्तविक अवस्था देखाउने ‘एज बिल्ट’ नक्सा, नगदी तथा जिन्सीको हिसाब, बाँकी सामग्रीको विवरण र मर्मत–सम्भारको जिम्मेवारीसमेत व्यवस्थित नगरिएको महालेखाले जनाएको छ।
थाहा नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले विकास बजेट खर्च गर्नुलाई मात्र उपलब्धि मान्न नसकिने सन्देश दिएको छ। काम कति भयो भन्ने प्रश्नसँगै कसरी भयो, कति गुणस्तरीय भयो, कानुन पालना भयो कि भएन र सार्वजनिक पैसाको पूर्ण सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
