हेटौँडा । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण र पारदर्शी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बिहीबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री केसीले ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नि रेखा निर्माणदेखि स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने योजनासम्मका कार्यक्रम अघि सारेका हुन्।
दुर्लभ र संरक्षित वनस्पतिको संरक्षण, समुदायमैत्री वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा हुने यौनजन्य हिंसा र सामाजिक विभेद विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तयारी भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भू–जलाधार व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोत र कम खर्चिलो प्रविधि प्रयोग हुने, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिने, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अनुगमन र मापन उपकरण प्रयोग गरिने बताए।
त्यस्तै, “एक जिल्ला एक वडा प्लास्टिक मुक्त अभियान” सञ्चालन गर्ने, वातावरण संरक्षण कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सबल बनाउने र स्थानीय तहमा वन तथा वातावरण शाखा विस्तार गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्री केसीले साझेदारी र सहकार्यमार्फत मात्र वातावरण संरक्षणमा दीगो सफलता सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
