काठमाडौं | पाँच प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार साँझ बालुवाटारमा पुगेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डोलप्रसाद अर्याल र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह सहभागी भए।
ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्र र अन्य विपक्षी दलहरूले सरकार गठनको क्रममा गरिएको सात बुँदे सम्झौतामा उल्लिखित प्रतिवद्धताहरूको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ। दलहरूले सरकारलाई राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, र विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने विषयमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नचलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सत्तारुढ दल एमाले र नेपाली कांग्रेसले दुई ठूला दलतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अन्य दलहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारको यस प्रकारको अन्धाधुन्द क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको छ।” विपक्षी दलहरूले सरकारको यसप्रकारको कदमलाई राजनीतिक सहिष्णुताको प्रतिकूल भएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीलाई कठोर आलोचना गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि यतिमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको, विकासका योजनाहरूमा प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको, र जनहितका विषयमा कमजोर देखिएको आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा विपक्षी दलहरूले सरकारको कदमले साना दलहरूलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय विपक्षी दलहरूको शुक्रबारको बैठकमा गरिएको थियो, जहाँ माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “यो सरकार आफ्नो घोषित प्रतिवद्धताहरूबाट पछि हटेको छ, जनताको सेवा र विकासको नाममा सत्ता कायम गर्न मात्र केन्द्रित छ। हामीले यो सरकारलाई सचेत गराउनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं।”
यस प्रकारको विरोध र ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रमले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति विपक्षीहरूको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारलाई शीघ्र आफ्नो नीति सुधार गर्न चेतावनी दिँदै, आवश्यक परे थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने संकेत पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गरे पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।