हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले गत एक वर्षमा ६ वटा विधेयक (कानूनका लागि प्रस्ताव) पास गरेर ऐनको रुपमा लागू गरेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यी विधेयकमध्ये दुई वटा हिउँदे अधिवेशनमा र बाँकी पाँच वटा बर्से अधिवेशनमा पास भएका हुन्। तर, हिउँदे अधिवेशन दलहरूबीचको विवादका कारण धेरै दिन चल्न सकेन र छोट्याएर सकाइएको थियो।
जेठमा सुरु भएको बर्से अधिवेशनमा सञ्चारमाध्यम, स्वास्थ्य, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी पाँच वटा विधेयक पास भएका छन्। यी सबैलाई प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ, जसले गर्दा अब ती कानूनी रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, यस अवधिमा नियमावली, कार्यविधि, निर्देशन र मापदण्ड पनि जारी गरिएको छ। साथै, प्रदेशलाई डिजिटल बनाउन जीआईओएमएस नामक प्रणाली सबै मन्त्रालय र निकायमा लागू गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन ‘जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रम’ र ‘नमुना वडा समावेशी कार्यक्रम’ जस्ता कामलाई निरन्तरता दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता असिम घिसिङका अनुसार यी सबै पहलले प्रदेशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बागमती प्रदेशले एक वर्षमा बनाएका ६ ऐन
-
सञ्चारमाध्यम ऐन → टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रिका सबैलाई कानूनी ढाँचा भित्र ल्याउने र नियमन गर्ने।
-
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन → प्रतिष्ठानलाई अझ प्राविधिक बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुनिश्चित गर्ने।
-
स्वास्थ्य ऐन → सबै नागरिकलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था नियमन गर्ने।
-
व्यापार ऐन → व्यापार दर्ता, अनुमति र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्ने।
-
व्यवसाय सञ्चालन ऐन → पसल, उद्योग र व्यवसायलाई दर्ता तथा कर प्रणाली भित्र ल्याउने, अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक बनाउने।
-
वार्षिक बजेट ऐन (२ वटा) → सरकारले खर्च गर्न र विकास कार्यक्रम चलाउन कानूनी आधार दिने।
