काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सात दिनभित्र दर्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराइनेछ । तर, दर्ता गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई भने पुनः सक्रिय बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारले यसअघि दर्ता अनिवार्यताबारे छलफल चलाए पनि ठोस कदम नचालेकोमा अब सात दिनको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रका केबलकार परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति पनि प्रदान गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
यस्तै, भारत र चीनबीच नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगमा भएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भदौ १४ गते प्रस्थान गर्ने भएका छन् । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने तयारी भएको पनि प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
