काठमाडौं | नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ९० दिनका लागि स्थगित भएको छ। अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा जारी गरेको कार्यकारी आदेश अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेको एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार एक औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सहायता अन्तर्गत सञ्चालित एमसीसी परियोजनाका कोषबाट भुक्तानी हुने सम्पूर्ण कार्यहरू स्थगित गरिएको स्पष्ट गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार २०८१ फागुन २ गते एमसीसीबाट नेपाल सरकारलाई पठाइएको एक आधिकारिक इमेल पत्राचारमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश अनुसार एमसीसी फन्डबाट हुने भुक्तानीहरु तत्काल प्रभावले रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सो इमेलको आधारमा नेपालमा एमसीसी परियोजना हाललाई रोकिएको छ भन्ने आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषय लामो समयदेखि विवादमा थियो। नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा ठूलै बहस चलेको थियो। लामो विवादपछि नेपाल सरकारले २०७८ फागुन १५ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीसी परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी भर्ना, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका कार्य अघि बढाइएका थिए। तर, अब ९० दिनका लागि परियोजना स्थगित भएपछि कार्यान्वयन चरणमा रहेको यो आयोजना अन्योलमा परेको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) सम्पन्न भएको थियो। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, विद्युत् प्रसारण प्रणालीको आधुनिकीकरण र सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नु थियो। सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र परियोजनाका सबै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर, सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको थियो।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालका पाँचवटा मुख्य प्रसारण लाइन खण्ड निर्माण गरिने योजना थियो। तीमध्ये प्रमुख रूपमा लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन पनि निर्माण गरिने योजना रहेको छ।
एमसीसी परियोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार तथा स्तरोन्नति थियो। सम्झौताअनुसार कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङका विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको थियो।
परियोजनाका लागि आवश्यक बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर छुट्याइएको थियो भने सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर विनियोजन गरिएको थियो।
नेपाल सरकारले यी परियोजनाहरूलाई विशेष महत्त्व दिँदै २०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना को सूचीमा समावेश गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काठमाडौं–लप्सीफेदी–गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना परेका थिए।
एमसीसी परियोजना नेपालमा स्थगित भएपछि यसले नेपालका ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। ऊर्जा तथा पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न एमसीसी परियोजना निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। नेपालमा विद्युत् उत्पादन दर वृद्धि भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा एमसीसी परियोजनाले यो समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
नेपाल सरकारले हालै मात्र भारत, बंगलादेश तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग विद्युत् निर्यातको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण रोकिँदा निर्यातको योजनामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
सडक पूर्वाधार योजनाको कुरा गर्दा, एमसीसीको सहायतामा सुधार गरिने भनिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गका केही खण्डहरू नेपालकै सबैभन्दा धेरै गाडी आवागमन हुने सडकहरू हुन्। ती सडकहरूको स्तरोन्नति रोकिएमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने मात्र होइन, लामो समयसम्म निर्माण कार्य स्थगित रहनाले परिवहन क्षेत्रमा असर पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार परियोजना स्थगनको मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश भए पनि नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनबारे देखिएको विवाद पनि यसमा केही हदसम्म कारक हुन सक्छ। उनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषय लामो समयदेखि विवादित रहेको र यसको कारणले पनि परियोजना सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए।
अब नेपाल सरकारले ९० दिनपछि परियोजनाको अवस्था कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा कुनै आधिकारिक कूटनीतिक पहल गर्ने वा वैकल्पिक योजना अघि सार्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट पारेको छैन।
नेपालका लागि एमसीसी परियोजना महत्वपूर्ण कि विवादास्पद?
नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विगतदेखि नै राजनीतिक विवाद रहँदै आएको छ। तर, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासको हिसाबले यसलाई नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण परियोजना मानिन्छ।
परियोजना स्थगनसँगै नेपालले एमसीसी फन्डबाट पाउने आर्थिक सहायता तत्काल रोकिएपछि विकास योजनाहरूमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। अब नेपाल सरकारले आगामी ९० दिनभित्र अमेरिकासँग कूटनीतिक पहल गरेर परियोजना पुनः सुचारु गर्ने कि वैकल्पिक स्रोत खोज्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालका ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विज्ञहरूले एमसीसी परियोजनाका विभिन्न पक्षबारे थप छलफल गर्दै यसको लाभ र चुनौतीहरूबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
