जनकपुरधाम | मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आइतबार मधेश प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, र भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटको ढाँचा स्पष्ट पारेका हुन्। प्रस्तुत बजेटमा सरकारको ध्यान मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, र यातायात जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएको छ।
बजेटको समग्र संरचना हेर्दा, चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत हो। चालु खर्च अन्तर्गत तलब, प्रशासनिक खर्च, सामान खरिद, सेवा सञ्चालन लगायतका नियमित क्रियाकलापहरू समेटिएका छन्।
यसका अतिरिक्त, पुँजीगत खर्चतर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ६४.११ प्रतिशत हो। पुँजीगत खर्चमा पूर्वाधार निर्माण, योजना कार्यान्वयन, विकास आयोजनाहरू सञ्चालन र ठूला संरचनागत परियोजनाहरू समावेश छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च ६.१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ, जसले सरकारको विकासमुखी दृष्टिकोणलाई संकेत गर्छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरिएको छ। सो मन्त्रालयले एक्लै १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पाएको छ, जसले सडक, भवन, पुल, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको जोड देखिन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्यसेवा सुधार, अस्पताल विस्तार र स्वास्थ्य पहुँचलाई बढाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति, सिँचाइ सुविधा विस्तार र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनजस्ता योजनाहरू अगाडि बढाइने बताइएको छ।
शिक्षा तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस बजेटबाट विद्यालय सुधार, डिजिटल शिक्षा प्रविधि विस्तार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ८ करोड पाएको छ भने कृषि मन्त्रालयले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३७ करोड र खेलकुद तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट वितरणको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम रकम अर्थात् ६४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि मात्र ५७ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटका स्रोतहरूमध्ये प्रमुख हिस्सा आन्तरिक राजस्वबाट जुटाइनेछ। प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानमार्फत ३९ करोड ४५ लाख र समपूरक अनुदानमार्फत ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यो अनुदान तथा राजस्व संकलनबाट जम्मा १२ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जुटाइनेछ। त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत १२ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाहेक, अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकम १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रहेको छ। बाँकी रहेको रकम २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिई व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार यो बजेटले मधेश प्रदेशको समावेशी विकास, संरचनागत सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा दीगो आर्थिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्नेछ।
