मकवानपुर: अदालतमा रिट परेपछि स्थगित भएको हेटौँडा बजारको दायाँबायाँ २५ मिटर फराकिलो पार्ने कामको मङ्गलवार सर्वोच्चले ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
मङ्गलवार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्ग सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्ययाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौँडा बजार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने राजमार्गको सडक विस्तार विरुद्धका ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हेटौँडाको मुख्य राजमार्गमा पर्ने सडक भत्काउनका लागि सङ्घीय सरकार मातहत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले पटक पटक सूचना जारी गरे पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडकको दायाँ बायाँ २५ मिटर सडक बिस्तार गर्न सकेको थिएन।
सडक विस्तारको सूचना कयौँ चोटि जारी भएता पनि सडक छेउमा पर्ने घरको मुआब्जाकै विषयले अदालतमा स्थान पाएको थियो । घर धनीहरूले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार कार्य प्रभावित बनेको थियो ।
अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको सडक डिभिजन अब के गर्छ?
बिस्तार कार्यका लागि सडक डिभिजन हेटौँडा अदालतको प्रतीक्षामा थियो । प्रतिक्षाको घडी लगभग सकिएको छ । बुधबार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको प्रमुख राजेश कुमार यादवले इन्फो नेपालसंग कुराकानी गर्दै कार्यालयले पटक पटक सुचना जारी गर्न आवस्य रहरेको र प्रकिया पुराएर अगी बढ्ने बताए । अब समय अबधी पनि दिन नपर्ने उनको भनाई थियो । मुख्य बजारभित्र सडक बिस्तार गर्दा सडकको दायाँबायाँ ३ सय घरधुरी पर्ने डिभिजनले जनाएको छ ।
हेटौँडाको रातोमाटेदेखि चौकीटोलमा र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्मको बाटो (एसियन हाइवे) सम्बन्धमा राष्ट्रिय राजमार्गको करिब ८ किलोमिटर सडक सहरी मार्ग बनाउन धेरै पटक सरोकारवाला निकायले कोसिस गरिरहेको छ ।हेटौँडा बजारभित्र १६ मिटर बिना मुआब्जा र त्यसभन्दा बढी मिटर भए उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने घरधुरीहरूले माग राख्दै आएका छन् ।
