हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बिना पूर्वजानकारी प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णयको कडा आलोचना गर्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकार संसदबाट भाग्न खोजेको, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको र अहंकारी रवैया देखाएको आरोप लगाएका छन्।
बागमती प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको थियो। तर, सरकारले अत्यन्त ढिला गरी अधिवेशन बोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। माघ महिनामा जम्मा चार दिन मात्र बैठक बसेर पुनः स्थगन गरिएको थियो भने, दुई महिनापछि बल्ल चैत्र १९ गते बैठक बोलाइएको थियो।
यसअघि, चैत्र २० गतेका लागि चार वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक टेबल गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको थियो। यी विधेयकहरूमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, प्रदेश कृषि विकास ऐन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, तथा प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन विषयगत समितिबाट पास भई छलफलका लागि तयार गरिएका थिए।
तर, आज बिहान आकस्मिक रूपमा प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता लक्ष्मण लम्सालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको आन्तरिक झगडाका कारण प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “सरकार आफैंले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नचाहेको देखिन्छ। बजेट पारित हुनु अघि सबै दलहरूको सहमतिमा बनेको सर्वदलीय कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको थियो, तर सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्दैछ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता गिर बहादुर तामाङले सरकारको कदमलाई गैरजिम्मेवार भन्दै भने, “सरकारले दलहरूबीच भइरहेका छलफललाई नै बेवास्ता गर्यो। अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा विपक्षी दलहरूसँग कुनै परामर्श समेत गरिएन।”
यसअघि, मंगलबार सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, सरकारको अहंकारी रवैयाका कारण छलफल सकारात्मक निस्कर्षमा पुग्न सकेन। बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने तय भए पनि, प्रदेश सरकारले एकतर्फी रूपमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढाकालले सरकारलाई “लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर बजेट अधिवेशन नै प्रभावित पार्ने काम गरेको” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, “संसदबाट भागेर सरकार आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्दैछ। अब हुने बजेट अधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ।”
यस घटनाले बागमती प्रदेश सरकारको असफलता पुष्टि गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई तत्काल संसद सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
