हेटौँडा | जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको अनिश्चितता र चाडपर्वको मौसमी प्रभावको दोहोरो मारमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र परेको छ ।
यस आन्दोलनले उद्योगीहरूमा दीर्घकालीन लगानी गर्न डर पैदा गराएको देखिन्छ । दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वहरूले उत्पादन र बजारको माग दुवैमा सुस्तता ल्याएका छन् । यसको परिणाम स्वरूप, यहाँका अधिकांश उद्योगहरू हाल उत्पादन कटौती गरेर बसेका छन् । अधिकांश उद्योगहरूले आफ्नो साविकको उत्पादन क्षमतालाई घटाएर ४० प्रतिशतको न्यून क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाध्य देखिएका छन् ।
समग्र औद्योगिक वातावरण नै निराशाजनक बनिरहेको अवस्थामा लगानी विस्तार गर्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । भविष्यको योजना बनाउने कि हालकै अवस्थामा चित्त बुझाउने भन्ने विषयमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू अन्योलमा देखिएका छन् ।
एकातिर जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको मनोवैज्ञानिक त्रास र बजारप्रतिको अविश्वास कायमै छ भने अर्कोतिर चाडपर्वले उत्पादन चक्रलाई आंशिक रूपमा मात्र चलायमान बनाएको छ । यो दोहोरो चेपुवाका कारण औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्षमतामा भारी गिरावट आउनुको साथै भविष्यको लगानी अनिश्चित देखिएको उनीहरू बताउँछन् ।
लगानीको सुरक्षा र स्थिर नीतिको अभावमा उद्योगीहरू हच्किँदा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको समग्र भविष्य नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आन्दोलनले उत्पादन प्रणालीमा अवरोध, आपूर्ति शृङ्खलामा असर र लगानीकर्तामा त्रास बढाएको छ । यसले समग्र औद्योगिक वातावरणलाई नै प्रभावित पारेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
चाडपर्वको चहलपहलसँगै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको उत्पादनमा पनि गिरावट आएकोले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रमुख संगीता कुँवरले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, हाल उद्योगहरू १० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् र समग्रमा करिब ४० देखि ५० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । यद्यपि, उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भने नभएको उनले बताइन् ।
आन्दोलनहरूको प्रत्यक्ष असर नदेखिए पनि केही अप्रत्यक्ष असर भने उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेको कुँवरको भनाइ छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा माग कम हुने र कामदार पनि बिदामा हुने हुँदा उत्पादन स्वतः घट्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल १४३ उद्योग र प्रतिष्ठानहरू छन् । जसमध्ये १३० उद्योग सञ्चालनमा छन् र ११२ चालू अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय केही नयाँ उद्योगहरू थपिनुका साथै बन्द भएका केही उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको तयारीमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले उद्योगीहरू तत्कालको सञ्चालनमा मात्र केन्द्रित भएको तर भविष्यको लगानी विस्तारमा सोच्न नसकेको बताएका छन् । प्याकुरेलका अनुसार आन्दोलनले बजारमा पारेको मनोवैज्ञानिक असर र अन्योलका कारण समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ ।
आन्दोलनपछि उत्पादन कटौतीको अवस्था पनि देखिएको उनले बताए । बजारमा उत्साह नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा परेको प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा समेत असर परेको छ, जहाँ ठुला रिटेल आउटलेटहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा निकै कममा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
‘अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै दीर्घकालीन रूपमा के हुन्छ भन्ने अन्योल हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा उद्योगीहरूले नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । हाल दसैँ–तिहारको चहलपहलले बजार केही चलायमान भए पनि उद्योगहरू नियमित सञ्चालनमा मात्र सीमित छन् । उत्पादनमा असर र बजारमा उत्साहको कमी भइरहेको छ । बजारमा उत्साह नदेखिएपछि उत्पादन घटाउनु स्वाभाविक हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि उत्साहजनक नरहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले थप खिन्नता छाएको छ ।’
सरकारले आन्दोलन प्रभावित उद्योगहरूका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक क्षति बेहोरेका उद्योगहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको प्याकुरेलको भनाइ छ । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर छुट र सहुलियत दिने घोषणा गरेको उनले बताए ।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहँदा त्यसले समग्र उद्योगीलाई नै असर पारेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै दरमा शुल्क असुल्न खोज्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ । उद्योगीहरूले अब बन्ने नयाँ सरकारसँग लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति अपेक्षा गरेका छन् ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गराउन नसकेसम्म नेपालमा लगानी बढ्नुको सट्टा भएकै लगानी फिर्ता हुने अवस्था आउने उनको चिन्ता छ । उद्योग क्षेत्रमा हुने अघोषित लोडसेडिङको अन्त्य, पूर्वाधार विकास र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालका नीतिहरू ल्याउन पनि उनले माग गरे ।
‘प्रत्यक्ष आक्रमणमा परेका वा भौतिक क्षति भएका उद्योगलाई मात्र राहत दिने भन्ने बुझिएको छ । बाँकी उद्योगहरूले कुनै विशेष सुविधा पाएको जानकारी छैन,’ प्याकुरेलले थपे, ‘सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय गर्ने सकारात्मक माहोल बनाउनुपर्यो ।
लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।’
जबसम्म सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस नीतिगत व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैन, तबसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हट्ने र नयाँ लगानी आकर्षित हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।`
