हेटौँडा | नेपाल सरकारले शिक्षालाई सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर, स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने सवाल अझै खुला छ। यही सन्दर्भमा मकवानपुर जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम जिल्ला शिक्षा समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानको प्रमुख आतिथ्यमा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख सुदीप गिरीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो। इकाइ प्रमुख गिरीले कार्यक्रममा हालसम्म जिल्लाभर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवस्था, चुनौती र प्रगतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पाँच वटा पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित पालिकाका रूपमा घोषणा गरिएको छ भने बाँकी पालिकाहरू घोषणाका लागि पूर्वतयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। तर, यथार्थमा नीति घोषणाभन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर चुनौतीहरू देखिएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले स्थानीय तहले शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेका कारण ‘निशुल्क शिक्षा’ भन्ने नारामा निरन्तर समस्या भइरहेको बताएका छन् । विद्यालयहरूले विद्युत महसुलदेखि मर्मतसम्भारजस्ता आधारभूत खर्चहरू समेत आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्दा विद्यालय ब्यावस्थापनका लागि छुट्याएको श्रोतले नपुग्ने बताएका छन् । जसले गर्दा अझै पनि अभिभावकहरूसँग चन्दाको नाममा शुल्क संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्, जसले निःशुल्क शिक्षाको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
शिक्षकहरूका अनुसार विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधार, पाठ्यसामग्री, परीक्षा व्यवस्थापन र अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि पर्याप्त बजेट नपुग्दा शिक्षण गुणस्तरमा समेत असर परेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ भन्ने नीति व्यवहारमा मात्र सीमित नहोस् भन्नेतर्फ पालिकाहरूको गम्भीर ध्यान जान जरुरी रहेको उनीहरूको जोड थियो।
बागमती गाउँपालिकामा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बसन्त राईका अनुसार पालिकाले शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। यद्यपि, परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा भने पालिकाले लिकोमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। राईका अनुसार, विद्यालय सञ्चालक समितिले अपेक्षित आर्थिक जिम्मेवारी नलिँदा अझै पनि अभिभावकहरूसँग चन्दाको नाममा शुल्क संकलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। उनले बागमती गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट विनियोजन गरेर ३२ वटा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि अझै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न पालिका हिच्किचाइरहेको बताए।
भिमफेदी गाउँपालिकामा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रकुमार लामाले नीति कार्यान्वयनमा आएको भए पनि विद्यालयहरूले अझै बिभिन्न शीर्षकमा शुल्क संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले पालिकाले शिक्षामा कुनै पनि प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग नगर्दा व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएकाले आफूहरूले अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी प्रगति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र लामिछाने, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत सुरेश शाह ठकुरी लगायत वक्ताहरूले विद्यालय र पालिकाबीचको सहकार्य, अभिभावकहरूको संलग्नता र संघीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याए। उनीहरूका अनुसार शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने भावना व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको प्रतिबद्धतासँगै स्थानीय तहमा दिगो बजेटीय योजना आवश्यक छ।
थाहा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख माधव विक्रम मल्लले भने आफुहरुले प्राविधिक छात्रवृत्तिका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख राम बहादुर घलानले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएको बताए । यद्यपि, उनले निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको चरणमा व्यवहारिक समस्यामा रहेको बताएका छन्।
अन्तरक्रियाबाट मकवानपुरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा विद्यमान बजेटीय, संरचनागत र समन्वयात्मक अवरोधहरू पहिचान गरिएको छ।
