हेटौँडा | मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा सार्वजनिक पदको प्रयोग गरेर व्यापक आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता गरिएको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा थाहा नगरपालिकाले कर्मचारी भर्नादेखि अनुदान वितरण र कर संकलनसम्मका काममा कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक पदमा बसेका मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूमै पोशाक भत्ताको नाममा नियम मिचिएको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको पोशाक खर्चका लागि जनही १० हजारका दरले गरी कुल ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझेका छन्।
किसानलाई अनुदानस्वरूप मिनी टिलर वितरणका लागि सामान खरिद गर्दा, प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर प्रक्रिया अपनाइएन। तीनवटा दरभाउ संकलन गरेर सिधै खरिद गरिएको पाइयो, जुन सार्वजनिक खरिद ऐनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। यसले मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्यो र किसान तथा नगरपालिकाले पाइरहेको लाभ कटौती गर्यो।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्कामा अनुमानित ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्ने अवस्थामा करिब ९० लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ। तर, महालेखाले यो छुटलाई उचित नठानेको छ, किनकि त्यसबापत कुनै आधिकारिक प्रमाण नभएको उल्लेख गरिएको छ।
थाहा नगरपालिकाले आन्तरिक आयको तुलनामा “अतिथि सत्कार” र “विविध खर्च” शीर्षकमा अत्यधिक खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखा अनुसार नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आय ६ करोड ७ लाख भए पनि त्यसको ४% भन्दा बढी — २४ लाख ४० हजार — केवल खाना-खाजा र सत्कारमा खर्च गरिएको छ।
स्थानीय सेवा ऐनले स्पष्ट रूपमा तोकेको प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै थाहा नगरपालिकाले अनमी, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्टलगायत २७ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। उनीहरूलाई जम्मा १ करोड २० लाख ६९ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता दिइएको छ। यिनै कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत महँगी भत्तासमेत दिइएको छ — जसको कुल रकम ९ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ।
कानुनी सल्लाहकार राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, थाहा नगरपालिकाले एक जना सल्लाहकारलाई नियुक्त गरी १ लाख २० हजार रुपैयाँको सेवा सुविधा दिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको गम्भीर अनियमितताप्रति थाहा नगरका नागरिक, स्थानीय सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कर तिर्ने आम जनता सस्तो सेवा, फोहोर सडक र कमजोर शिक्षा पाउँदै आएको बेलामा, नेताहरू आफैंलाई पोशाक र खानपिनमा लाखौं खर्च गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यले असन्तुष्टि झन् बढाएको छ।
थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै आगामी वर्षदेखि यस्ता कार्यहरू नियन्त्रणमा ल्याउने बताएका छन्। उनले भने, “महालेखाले दिएका सुझावअनुसार सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दैछौं। नियम विपरीत भएका गतिविधिहरू दोहोरिन दिइने छैन।”
