काठमाडौँ — अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा १ अर्ब ७० करोडको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने राजस्व विभागको तयारी सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । सर्वोच्च, अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन दिएको निर्देशनविपरीत विभागले सरकारकै जनक शिक्षा र अन्य निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेपछि अदालतमा रिट परेको हो ।
स्वदेशी कम्पनीले स्टिकर छपाइमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद तीन वर्षदेखि जारी छ । विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी तीन वर्षअघि विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो । अदालतले नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन २०७६ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर विभागले २०७७ साउनमा विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालको संयोजकत्वमा अर्थकै अधिकारीहरू सहभागी ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्रण उद्योगले छपाइ गर्न सक्ने भए पनि कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशीलाई मात्र ठेक्का दिन सकिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही मुद्रण उद्योगसँग प्राविधिक क्षमता भएको देखिए तापनि सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, मुद्रण उद्योगको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता र अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतको आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सकारात्मक विभेदमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ कार्य गर्न दिन सकिने अवस्था देखिएन ।’
कार्यदलको सिफारिस भन्दै विभागले विदेशी कम्पनीलाई मात्र सम्बोधन गरेर फेरि टेन्डर आह्वान गरेपछि नेपाली व्यवसायीले २०७७ मंसिरमा अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत चैत २४ मा आवश्यक नियम–निर्देशिका बनाएर भए पनि स्वदेशी मुद्रण उद्योगले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत विभागले मद्रास कम्पनीलाई ठेक्का दिन आशयपत्र दिएको थियो । तर नेपाली कम्पनीहरूले फेरि रिट दायर गरेपछि अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र टेन्डर प्रक्रिया स्थगित गर्न विभागलाई आदेश दिएको छ ।
नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नै नभएकाले स्टिकर छपाइको काम विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको विभागको दाबी छ । ‘सामान्य छापाखाना राखेर स्टिकर छाप्छु भन्ने दाबीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । म जहाँ गए पनि भन्छु, बाहिर–बाहिर गफ गरेर हुँदैन, नेपालीले छाप्नै सक्दैनन् । सक्छन् भने सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई सेक्युरिटी छपाइको अनुमति दिए हुन्छ । किन नदिएको हो त ?’ विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको प्रश्न छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव हुन लागेको भन्दै ठेक्का दिन हतार भएको जनाएको थियो । तर टेन्डर रोकिएकाले अहिलेसम्म स्टिकरको आपूर्ति कहाँबाट कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ? महानिर्देशक पौडेलको जवाफ छ, ‘अहिले त जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ । सुरक्षा घेरामा छपाइ भइरहेको छ ।’ यसरी जनक शिक्षाबाटै स्टिकर छपाइरहेको विभागले नै नेपालमा यस्ता प्रेस नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
टेन्डरमा सहभागी हुन सम्बन्धित मुलुकको सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको अनुमतिका लागि दिएको स्वीकृति पत्रको नोटरी गरिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर टेन्डरमा सहभागी चारमध्ये एक चिनियाँ, एक इन्डोनेसियाली र दुई भारतीय कम्पनी कसैले पनि त्यस्तो प्रमाण पेस गरेका छैनन् । भारतीय कम्पनीले इन्डियन बैंकर्स एसोसिएसन (आईबीए) ले चेक छपाइका लागि दिएको प्रमाणलाई सरकारी अनुमतिका रूपमा टेन्डर फर्ममा समावेश गरेको छ । त्यसमाथि मद्रास कम्पनीले आधार कार्ड छपाइमा बदमासी गरेको भन्दै भारत सरकारले दिएको काम खोसेको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बंगलादेश सरकारले समेत मद्रासले गर्दै आएको काम खोसेको छ ।
नेपाली कम्पनीलाई भने कानुनको अभाव र सरकारले सेक्युरिटी छपाइसम्बन्धी अनुमति नदिएको भन्दै टेन्डरमा सहभागी हुन विभागले निषेध गरेको हो । जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले सरकारले सबै काम आफूहरूलाई दिएमा अझ व्यवस्थित रूपमा छपाइ गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारले अतिरिक्त पैसा दिनु पर्दैन, बिलअनुसार रकम भुक्तान दिए पुग्छ । केन्द्रलाई अहिलेभन्दा व्यवस्थित बनाएर छपाइको सबै काम गर्न सक्छौं,’ आचार्यले भने । अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा स्टिकर एक वर्षदेखि छपाइ भइरहेको छ ।
