काठमाडौं | जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक संकटपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) प्रयोग गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छिन् । कार्कीले पदबहालको पहिलो दिनमै संसद् विघटनको सिफारिस गरिन्, जसलाई राष्ट्रपतिले तत्क्षण स्वीकृत गर्दै फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् ।
तर, यो निर्णयसँगै मुख्यधारा दलहरूबीच धारणा विभाजन देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विरोधमा उभिएको छ भने नेकपा एमालेले चुनावको तयारीतर्फ ध्यान दिन आह्वान गरेको छ ।
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटन संविधान र सर्वोच्चको व्याख्याविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । तर, चुनावमा सहभागिताबारे भने पार्टी अझै अनिर्णित छ । महासचिव गगन थापा लगायतका केही नेताले अब चुनावमा जानैपर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने ज्येष्ठ नेताहरू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा अडान लिएका छन् । पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट देखिँदा आधिकारिक निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैबीच, एमालेले भने आन्दोलनले ध्वस्त पारेको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयको खरानीमै संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकर्तालाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्दै निर्वाचनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले वर्तमान अन्तरिम सरकारको काम सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्दै समयमै चुनाव गराउनु हो भन्दै सहयोग गर्ने संकेत दिएका छन् ।
कांग्रेस जहाँ असंवैधानिकताको बहसमा अलमलिएको देखिन्छ, एमाले भने नयाँ निर्वाचनतर्फ संगठनात्मक तयारी गर्न तत्पर देखिएको छ । यहीबीच, राष्ट्रपति पौडेलले पनि सबै पक्षलाई आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न अपिल गरिसकेका छन् ।
