काठमाडौं | समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसपटक पनि दलका शीर्ष नेताको शक्ति विस्तारको औजार बनेको छ। २०८२ फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका समानुपातिक बन्दसूची सार्वजनिक भएसँगै प्रणालीको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा भूगोल, समुदाय र अवसरबाट पछाडि पारिएका वर्गभन्दा नेताका गृह जिल्ला, नातागोता र आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। यसले समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्यलाई औपचारिकतामा सीमित गरिदिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट मात्रै नौ जनाको नाम समानुपातिक सूचीमा समेटिनु त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापाबाट यसरी असमानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु संयोग मात्र नभई ‘नेताकेन्द्रित राजनीति’ को निरन्तरता भएको टिप्पणी भइरहेको छ। देशभर संगठन रहेको एमालेले ५६ जिल्लाबाट मात्र नाम सिफारिस गर्नु र २१ जिल्ला पूर्ण रूपमा छुट्नुले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई थप गहिरो बनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले यसपटक समानुपातिक दोहोर्याइ नगर्ने निर्णय गरे पनि सूची शक्तिशाली नेताकै वरपर घुमेको देखिन्छ। मधेश प्रदेशको धनुषा र काठमाडौं तथा झापाबाट अपेक्षाकृत धेरै नाम समेटिनुले पार्टीभित्र पनि असन्तोष बढाएको छ।
सुशासन र नयाँ राजनीतिक अभ्यासको दाबी गर्दै उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठजोड पनि स्थापित दलकै अभ्यास दोहोर्याउन पुगेको छ। रास्वपाले सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित जिल्ला चितवनबाट मात्रै २१ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने ३८ जिल्लामा सीमित सूची प्रस्तुत गरेको छ। रास्वपामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच भएका ‘सेलिब्रिटी’, उद्योगीका सन्तान, पूर्वउच्च पदाधिकारी र चर्चित कलाकारहरूलाई समावेशी कोटामा राखिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्ने हैसियत भएकाहरूलाई समानुपातिकमार्फत संसद् पुर्याउने अभ्यासले प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
चार प्रमुख दलका ४३७ उम्मेदवारको विश्लेषण गर्दा समानुपातिक प्राथमिकतामा बागमती प्रदेश २४ प्रतिशतसहित अगाडि छ भने कर्णाली प्रदेश ६ प्रतिशतमा सीमित छ। सबैभन्दा ठूलो भूगोल ओगटेको कर्णालीलाई फेरि पनि न्यून प्रतिनिधित्व दिइनु राज्यको दीर्घकालीन उपेक्षाकै निरन्तरता भएको आलोचना भइरहेको छ।
२०६४ यताका सबै निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली नेताका आसेपासे, परिवार र सम्भ्रान्त वर्गकै कब्जामा पर्दै आएको छ। यसपटक पनि मन्त्री भइसकेका, पटक–पटक समानुपातिकबाट सांसद बनेका र नेताका नातेदारहरू सूचीको अगाडि देखिनुले सुधारको संकेत देखिँदैन।
निर्वाचन आयोगले पुस २८ सम्म बन्दसूची सच्याउने समय दिएको छ। व्यापक जनदबाबपछि केही दलले पुनर्विचारको प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने चासो बढेको छ।
समानुपातिक प्रणाली सच्याउन नसके दलहरूप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने र समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा खोक्रो नारामा सीमित हुने देखिन्छ ।
