मकवानपुर । गत भदौ १० गते ल्हेन्दे, भोटेकोशी र त्रिशुली नदी प्रणालीको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको ‘एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष पेस गरिएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले १५ वटा विषयगत क्षेत्रका विवरण एकीकृत गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीबार मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनअनुसार बाढीपहिरोमा परी एक हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने पाँच हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो क्षति पुगेको तथा चितवनका तटीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीबाट प्रभावित १३ हजार ७ सय ९५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । बाढीमा परी घाइते भएका ३४४ जनाले विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन् । तीमध्ये १९ वटा अस्पतालबाट २ सय ९७ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन ।
खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक गरी २० हजार ४७७ जना परिचालन गरिएको थियो । बाढीका कारण दुई हजार ३०० निजी आवास पूर्ण रूपमा बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २ सय ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । अनुमानित दुई हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख । हाल विभिन्न अस्थायी शिविरमा एक हजार ८५ जना आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । बाढीमा परी १०२ जना बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाएका छन् । विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रित छन् । ३८ वटा होल्डिङ सेन्टरमा तत्काल मनोसामाजिक परामर्श सेवाको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
बाढीका कारण ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने एउटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको । त्यस्तै, ५१ वटा झोलुङ्गे पुल र ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा क्षति पुगेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक १४ वटा सरकारी कार्यालय भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीबाट १२ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा र १८ वटा विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ३५ वटा विद्यालय भवन तथा ३१७ वटा कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा नौ हजार २४८ विद्यार्थीको पठनपाठन २१ दिनसम्म प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, ६ वटा स्वास्थ्य केन्द्र, सातवटा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसल र दुईवटा स्वास्थ्य शाखा तथा स्टोर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। चारवटा स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन नुवाकोटमा पाँचवटा तुइन र दुईवटा जिपलाइन तथा रसुवामा तुइन सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
बाढीका कारण ५५ वटा खानेपानी आयोजना तथा इन्टेकमा क्षति पुग्दा ९६५ घरधुरी खानेपानी सेवाबाट प्रभावित भएका छन्। खानेपानी क्षेत्रमा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, ४४ वटा सिँचाइ कुलो क्षतिग्रस्त हुँदा ५९० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको छ । सिँचाइतर्फ २२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । बाढीबाट १९८ वटा मोबाइल टावरमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म १९३ वटा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा ४० देखि ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
बाढीबाट ९७३ हेक्टर कृषि भूमि प्रभावित भएको छ भने ४७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। । बाढीमा ७०२ वटा ठूला पशु, दुई हजार १२३ वटा साना पशु तथा एक लाख ३४ हजार कुखुरा तथा अन्य पन्छी मरेका छन् । त्यस्तै, १६२ वटा गोठ, खोर तथा व्यावसायिक फार्ममा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट ३०० वटा घरेलु तथा साना उद्योग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती उद्योगमा २७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ । ६७ वटा व्यापारिक पसल तथा प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्दा २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । ३० वटा गोदाम बगेका छन् भने करिब एक हजार ७०० श्रमिकको रोजगारी प्रभावित भएको छ । बाढीबाट १९९ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट र छवटा गुम्बा तथा मन्दिरमा क्षति पुगेको छ । ४० वटा बस, २७ वटा ट्रक र १०३ वटा कन्टेनर बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा १७ वटा बैंक शाखा र नौवटा एटीएम क्षतिग्रस्त भएका छन्। बैंकहरूको प्रत्यक्ष क्षति ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दुई हजार १२५ ऋणीको दुई अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार सडक, पुल तथा सरकारी भवन, विद्यालय, उद्योग तथा व्यापार, खानेपानी तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । पूर्ण मूल्याङ्कनपछि मात्रै बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीपछि प्रदेश सरकारले खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत वितरण तथा अस्थायी आश्रयको व्यवस्था गर्नुका साथै सडक, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालनको काम अघि बढाएको जनाएको छ । प्रतिवेदनले प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित आवास तथा आधारभूत सेवाको निरन्तरता, क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक परीक्षण, विस्तृत लागत अनुमान र एकीकृत पुनर्निर्माण योजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै, प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना र भविष्यमा हुनसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
