हेटौँडा । २०८३ साउन ६ गते बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीतिले फेरि नयाँ मोड लियो। नेकपा एमालेका छ मन्त्रीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाए र प्रदेश प्रमुखलाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए। त्यसको पाँच दिनअघि मात्रै सरकारले १४ मन्त्रालयलाई आठमा झारेको थियो। मन्त्रालय घटाएर प्रशासन चुस्त बनाउने घोषणा सेलाउन नपाउँदै सत्ता साझेदार बाहिरियो र बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
यो घटनाले बागमती प्रदेशको आठ वर्षे राजनीतिक यात्राको पुरानै दृश्य दोहोर्याएको छ। यहाँ सरकार मात्र फेरिएका छैनन्, सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाइएका छन्, मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन नयाँ मन्त्रालय जन्माइएका छन् र गठबन्धन बदलिएपछि फेरि मन्त्रालय गाभिएका छन्।
२०७४ माघमा सात मन्त्रालयबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार १४ मन्त्रालयसम्म पुग्यो र अहिले आठमा फर्किएको छ। यस अवधिमा छ जना मुख्यमन्त्री बने। उपलब्ध समेकित गणनाअनुसार ८३ फरक व्यक्तिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीका रूपमा अवसर पाए भने दोहोरिएको नियुक्तिसहित मन्त्री नियुक्तिको संख्या ९५ पटक पुगेको छ।
सात मन्त्रालयबाट सुरु भएको यात्रा
प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७४ माघ २८ गते एमालेका डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३ का पहिलो मुख्यमन्त्री बने। एमालेसँग एकल बहुमत थियो र माओवादी केन्द्रसँगको वाम गठबन्धन जोड्दा सरकार झनै बलियो थियो।
पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय कायम गरेर सरकार सञ्चालन गरे। उनको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या बढाइएन, तर मन्त्री भने फेरिए। केशव स्थापित बर्खास्त भए, रामेश्वर फुयाँल पछि मन्त्री बने र नेकपा विवाद चर्किएपछि २०७८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो।
करिब ४३ महिना सरकार चलाएका पौडेल बागमतीका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री बने। तर स्पष्ट बहुमतको सरकार विकास योजना वा विपक्षी आन्दोलनका कारण ढलेन। तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद, एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किनु तथा एमालेभित्रको शक्ति संघर्षले उनलाई पद छाड्ने अवस्थामा पुर्यायो।
शाक्यबाट सुरु भयो मन्त्रालय फुटाउने क्रम
२०७८ भदौ २ गते एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन्। नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्र अलग गरी छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइन्। यससँगै बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ पुग्यो। यही निर्णयबाट प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने औपचारिक क्रम सुरु भएको मानिन्छ।
तर शाक्यको सत्ता टिकेन। उनी मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले विभाजनतर्फ गयो र एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमालेका सांसदहरूले नयाँ दल रोजे। बहुमत गुमेपछि उनले विश्वासको मत सामना नगरी करिब ६९ दिनमा राजीनामा दिइन्।
छोटो कार्यकालमै शाक्यले आफूसहित १३ जनालाई मन्त्री वा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको समेकित गणनाले देखाउँछ।
पाण्डेले आठलाई चौध बनाए
शाक्यपछि २०७८ कात्तिक ११ गते एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने। सत्ता साझेदार धेरै थिए, मन्त्री बन्न चाहने सांसद पनि धेरै। त्यसको व्यवस्थापन गर्न पाण्डे सरकारले आठ मन्त्रालयलाई एकैपटक चौध पुर्यायो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाइयो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन भागमा विभाजन गरियो। भौतिक पूर्वाधारबाट खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र श्रम, रोजगार तथा यातायात छुट्याइयो। सामाजिक विकासबाट युवा तथा खेलकुद अलग गरियो। परिणामतः प्रदेशमा १४ मन्त्रालय र मन्त्री–राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो।
पाण्डे सरकारले मन्त्रालय विभाजनलाई कार्यविशिष्टीकरणको आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विपक्षी र सार्वजनिक वृत्तले गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको आरोप लगाए। प्रदेशका आफ्नै पर्याप्त भवन नहुँदा कतिपय मन्त्रालय भाडाका घरमा राख्नुपर्यो। प्रशासनिक संरचनाभन्दा राजनीतिक पद व्यवस्थापन ठूलो भएको आलोचना यही समयबाट तीव्र बन्यो।
जम्कट्टेलले घटाए, फेरि दुईपटक बढाए
२०७९ को दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बने। एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले पाण्डे कालका १४ मन्त्रालय धेरै भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले नौ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएपछि जम्कट्टेल सरकारले १४ बाट ११ मन्त्रालय कायम गर्यो। कार्यदलले नौ मन्त्रालय हुँदा वार्षिक करिब साढे छ करोड र ११ मन्त्रालय हुँदा साढे आठ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च लाग्ने अनुमानसमेत प्रस्तुत गरेको थियो।
तर मन्त्रालय घटाउने निर्णय धेरै समय टिकेन। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले र राप्रपा बाहिरिए, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा आए। प्रदेशमा ११ मन्त्रालय हुँदाहुँदै १२ मन्त्री नियुक्त गरिए।
कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकार विभाग नपाएर करिब तीन महिना बिनाविभागीय मन्त्री बसे। उनलाई जिम्मेवारी दिन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय बनाइयो। मन्त्रालय संख्या ११ बाट १२ पुग्यो।
२०८१ जेठमा सरकार जोगाउन एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरलाई मन्त्री बनाइयो। उनलाई जिम्मेवारी दिन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पुनः स्थापना गरियो र मन्त्रालय संख्या १२ बाट १३ पुग्यो।
यसरी सुरुमा मन्त्रालय घटाएर प्रशंसा पाएका जम्कट्टेलले गठबन्धन र बहुमत व्यवस्थापनकै क्रममा दुईपटक मन्त्रालय थपे।
जम्कट्टेलको करिब डेढ वर्षे कार्यकालमा गठबन्धन तीनपटक बदलियो। सुरुमा एमाले–माओवादी–राप्रपा, त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र अन्त्यमा एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–हाम्रो नेपाली पार्टीको सहकार्य रह्यो।
उनले तीनपटक विश्वासको मत लिए र आफूसहित २१ जनालाई विभिन्न चरणमा मन्त्री नियुक्त गरे। एउटै मुख्यमन्त्री रहे पनि सत्ता साझेदारको अनुहार बारम्बार फेरिएको समय यही थियो।
लामाले मन्त्रीका लागि चौधौँ मन्त्रालय बनाए
२०८१ साउन ८ गते कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बने। त्यतिबेला प्रदेशमा १३ मन्त्रालय थिए। कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति भए पनि कांग्रेसभित्रको गुट व्यवस्थापनका क्रममा मन्त्रालयभन्दा मन्त्री धेरै नियुक्त भए।
कांग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठ ११२ दिनसम्म बिनाविभागीय मन्त्री रहे। उनलाई जिम्मेवारी दिन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्र अलग गरी चौधौँ मन्त्रालय बनाइयो। यसरी बागमती फेरि १४ मन्त्रालयमा फर्कियो। लामाले आफ्नो कार्यकालमा आफूसहित १८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे।
तर लामाको सरकार विपक्षीले ढालेन। कांग्रेस संसदीय दलभित्र इन्द्रबहादुर बानियाँ समूहले बहुमत जुटाएपछि लामा दलको नेताबाट हटे। गठबन्धन कांग्रेस–एमालेकै रह्यो, मुख्यमन्त्री मात्रै फेरिए।
२०८२ साउन २० गते बानियाँ प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बने। आधिकारिक अभिलेखअनुसार पौडेल, शाक्य, पाण्डे, जम्कट्टेल र लामापछि बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन्।
बानियाँले चौधबाट आठ झारे, मन्त्री भने चौधै राखे
बानियाँले आफूसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। २०८३ वैशाखमा सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गर्यो र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ देखि १४ मन्त्रालयलाई आठमा गाभियो।
नयाँ संरचनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी; आर्थिक मामिला तथा योजना; खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार विकास; कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण; स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास; र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम भए।
मन्त्रालय आठ भए पनि मन्त्री तत्काल आठ बनाइएनन्। छ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएर गाभिएका मन्त्रालयअन्तर्गत विषयगत जिम्मेवारी दिइयो। एउटै मन्त्रालयमा दुई वा तीन मन्त्रीले फरक विषय हेर्ने व्यवस्था भएपछि ‘मन्त्रालय घट्यो, मन्त्री घटेनन्’ भन्ने आलोचना उठ्यो।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा भएपछि मन्त्री संख्या पनि आठमा सीमित गर्ने जनाएको थियो।
तर त्यो प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै एमालेका छ मन्त्रीले साउन ६ गते राजीनामा दिए। एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेसका ३६ सांसदको मात्रै प्रत्यक्ष आधार रहेको बानियाँ सरकार अल्पमतमा परेको छ।
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीलाई रिक्त मन्त्रालय
मन्त्रालय संख्या १४ बाट आठमा झारेको पाँच दिनपछि एमालेका छ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। एमाले बाहिरिएसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेका थिए।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेसबाट विनाविभागीय रहेका तीन मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिएका छन्। यससँगै प्रदेशका आठवटै मन्त्रालयमा पुनः जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले मन्त्रालय खाली रहने समस्या तत्काल समाधान भए पनि सरकारको संसदीय बहुमतको संकट भने समाधान भएको छैन।
हाल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ पद रिक्त रहेकाले १०४ सदस्य कायम छन् र बहुमतका लागि ५३ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्।
संविधानको धारा १८८ अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
८३ व्यक्ति, ९५ नियुक्ति कसरी?
समेकित गणनाअनुसार डोरमणि पौडेलले आफूसहित ११, अष्टलक्ष्मी शाक्यले १३, राजेन्द्र पाण्डेले १८, शालिकराम जम्कट्टेलले २१, बहादुरसिंह लामाले १८ र इन्द्रबहादुर बानियाँले १४ जनालाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
यी सबै नियुक्ति जोड्दा ९५ पटक हुन्छ। तर एउटै व्यक्ति फरक सरकार वा फरक गठबन्धनमा दोहोरिएकाले फरक व्यक्तिको संख्या ८३ मात्रै हो।
यस गणनाले बागमतीमा राजनीतिक अस्थिरताको अर्को चित्र देखाउँछ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभाको आकारसँग तुलना गर्दा झन्डै तीन चौथाइ बराबर संख्याका व्यक्तिले कुनै न कुनै समय कार्यकारी पद पाइसकेका छन्। एउटै सांसद दुई वा तीन सरकारमा मन्त्री बनेका उदाहरण पनि छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले आठ वर्षमा कानुन निर्माण, स्वास्थ्य संस्था विस्तार, सडक, खानेपानी, कृषि र स्थानीय तहसँग समन्वयका काम नगरेको होइन। प्रदेशको नाम ‘बागमती’ र स्थायी राजधानी हेटौँडा टुंग्याउनु पहिलो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो।
तर सरकार परिवर्तनको मुख्य कारण हेर्दा प्रदेशका नीति, कार्यक्रम वा जनताको आन्दोलनभन्दा केन्द्रको गठबन्धन, दल विभाजन, संसदीय दलभित्रको गुट र मन्त्री पदको भागबन्डा बढी प्रभावशाली देखिन्छ।
अब बागमती फेरि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रतीक्षामा छ। कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा ६२ सांसदसहित सहज बहुमत पुग्छ। एमाले र नेकपा मिल्दा ५१ मात्रै पुग्ने भएकाले थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी वा अन्य साना दल फेरि निर्णायक बन्न सक्छन्।
तर प्रदेशवासीका लागि मूल प्रश्न नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने मात्रै होइन। आठ वर्षमा छ मुख्यमन्त्री, ८३ व्यक्ति र ९५ मन्त्री नियुक्ति हुँदा जनताको सेवा, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा कति स्थायी परिवर्तन भयो भन्ने हो।
