हेटौँडा । मकवानपुरका सबै स्थानीय तहबाट करदातासम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले जिल्लाका सबै पालिकामा सेवा विस्तार गरेसँगै व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान जारी गर्ने, विवरण संशोधन गर्ने र करदाताको अभिलेख तयार गर्नेलगायत सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेका हुन्।
कार्यालयले गत माघदेखि दुर्गम स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको अभियान क्रमशः विस्तार गर्दै जिल्लाका सबै पालिकामा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा करदाता सेवा सुरु गर्ने मकवानपुर देशकै पहिलो जिल्ला भएको कार्यालयको दाबी छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख कर अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीका अनुसार कार्यालय र स्थानीय तहबीच भएको कार्यक्षेत्रगत सर्तअनुसार पालिकाले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान जारी गर्ने, व्यक्तिगत प्यानलाई व्यावसायिक प्यानमा रूपान्तरण गर्ने, दर्ता विवरण संशोधन गर्ने तथा करदाताको अभिलेख तयार गर्ने काम गर्नेछन्।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता, आयकरबाट भ्याटमा रूपान्तरण, करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा कार्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी सेवाका लागि स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछन्। कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुनेछ।
सुवेदीले सामान्य कर सेवाका लागि हेटौँडासम्म आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट टाढाका करदाताको समय र खर्च बच्नुका साथै कागजात अपुग हुँदा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या पनि कम हुनेछ।
कर कानुन कार्यान्वयन, अनुसन्धान, व्यवसाय बन्द तथा दर्ता खारेजीसम्बन्धी अधिकार भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै रहनेछ। व्यवसाय बन्द वा दर्ता खारेजीका क्रममा सम्बन्धित करदाता स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने र त्यससम्बन्धी निर्णय कर अधिकृतले मात्र गर्ने सुवेदीले स्पष्ट पारे।
सेवा विस्तारका क्रममा बायोमेट्रिक उपकरणको अभाव, स्थानीय तहमा सीमित कर्मचारी तथा बजेट निर्माणलगायत कार्यव्यस्तताका कारण केही कठिनाइ देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन तालिम दिइएको र फोन तथा ‘एनीडेस्क’मार्फत निरन्तर प्राविधिक सहयोग भइरहेको सुवेदीले बताए।
यसैबीच, आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आठ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य पाएको कार्यालयले लक्ष्यको ८५ दशमलव ४७ प्रतिशत राजस्व उठाएको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयले करिब सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। चालु विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ४८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको छ। लक्ष्य प्राप्तिको अनुपात पनि ८३ दशमलव २३ प्रतिशतबाट बढेर ८५ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवसिं घलानका अनुसार असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ४२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आयकरबाट एक अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ९० हजार, घरबहाल करबाट दुई करोड ४६ लाख २९ हजार र ब्याजकरबाट सात करोड ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ उठेको छ।
राजस्व संकलनमा सुधार आए पनि व्यवसायीले वस्तु तथा ढुवानी साधन ट्र्याकिङ प्रणाली पालना नगर्ने, समयमा बक्यौता नबुझाउने, कर छुटको योजना पर्खिने र कारोबार गर्दा बिल जारी नगर्ने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा रहेको सुवेदीले बताए।
