रूपन्देही । सुनवलस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएका कमल भण्डारीले आफ्नो पसिनाको कमाइ सुरक्षित हुने विश्वासका साथ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । २०७८ सालदेखि निरन्तर बचत गर्दै आएका उनले व्यवसायका लागि २० लाख मात्र निकाले, तर बाँकी ९५ लाख रुपैयाँ सहकारीकै खातामा डुब्यो ।
खबरहबसँगको कुराकानीमा भण्डारीले भने, “सहकारी सञ्चालकले जग्गा पनि देखाएका थिए । दलालीमार्फत २० लाखको जग्गालाई ४० लाखमा किन्ने गरेका थिए । त्यही धन्दा थियो । मैले विश्वास नगरेर जग्गा लिएनँ ।”
भण्डारीको भनाइमा, रवि लामिछानेलाई जेलमा राखेर समस्या समाधान नहुने देखिएको छ । “रविलाई जेलबाट निकालेर ऋणीहरू खोज्न हिँडाउनुपर्छ । जहाँ अनियमितता भयो, त्यहाँ पुर्याएर हिसाबकिताब गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
सुप्रिम सहकारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले सरकार सहकारी पीडितप्रति असंवेदनशील भएको आरोप लगाए । करोडभन्दा माथि रकम डुबाएका नेपालका अनुसार सरकारले तत्काल सहकारीलाई ‘संकटग्रस्त’ घोषणा नगरेसम्म समस्याको समाधान सम्भव छैन ।
उनले भने, “प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेशमै कार्यविधिअनुसार संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । तर सरकार ढिलासुस्तीमै छ । पीडितहरूका छोराछोरी पढाउने, उपचार गर्ने, खानलाउने योजना सबै विफल भएका छन् । अहिले खानलाउनसम्म समस्या परेको छ ।”
नेपालका अनुसार सुप्रिम सहकारीमा सामान्य ज्यामीदेखि व्यापारीसम्म सदस्य छन् । “यो वर्गलाई ठूला व्यवसायीसँग एउटै दायरामा राखेर समाधान खोज्न मिल्दैन । उनीहरूको लगानी तुरुन्त फिर्ता हुनेगरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भने ।
गत साउन १८ गते पीडितहरूले सहकारी मन्त्रालय, नियमन प्राधिकरण र गृहमन्त्रालयमा भेटेर दबाब दिएका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने नीति चाँडै लागू हुने आश्वासन दिएका थिए । तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू निराश छन् ।
नेपालले भने, “१० लाखसम्म जम्मा गर्ने पीडित ६० प्रतिशत छन् । सरकारले पहिलो किस्तामा पाँच लाख फिर्ता गरे पनि ७० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । तर सरकारले समयमै केही नगरेपछि हामी पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ ।”
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘भीरको मह खान गाह्रो हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेर पीडितको पीडालाई हल्का बनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सुप्रिम सहकारीमा १० हजार ३९१ बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । त्यसमध्ये १५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको र त्यसमा दुई करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको नाममा गएको देखिएको छ ।
नेपाल भन्छन्, “उनले जान्दिनँ भनेर उम्कन मिल्दैन । गाडी किन्न, मिडिया सञ्चालन गर्न पैसा प्रयोग भएको छ । पीडितसँगै बस्ने हैसियत राख्छन् भने बिगो तिर्नुपर्छ ।”
पीडितहरूका अनुसार सहकारी संकटलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । नेपालले भने, “रास्वपाले भावनात्मक राजनीति गरिरहेको छ । एमालेले विगतमा गरेको राजनीति नै अहिले उनीहरूले नक्कल गरेका छन् । जीबी राई भागेको पनि पीडितको एकता नहुनु कारण हो । राज्यले नियमन नगर्दा यो संकट निम्तिएको हो ।”
यसरी, सामान्य मजदुरदेखि व्यापारीसम्मको पसिनाको पैसा डुबाएको सहकारी प्रकरणले हजारौँ परिवारलाई संकटमा पारेको छ । पीडितहरू अहिले न्याय र समाधानको प्रतीक्षा गर्दै सडक संघर्षको तयारीमा छन् ।
