हेटौँडा | नेपालमा निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, जसलाई आधिकारिक रूपमा “काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुत मार्ग” भनिन्छ, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय परियोजना हो। यो मार्गले काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई-मधेशसँग जोड्ने मुख्य संरचना बन्नेछ। द्रुत मार्ग नेपालकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाको रूपमा हेरिरहदा सम्पन्न कहिले? भन्ने प्रश्नमा पनि घेरीएको छ ।
यदि अहिलेको प्रगतिका आधारमा द्रुत मार्गको निर्माण कार्यको गति हेर्ने हो भने, हालसम्म करिब ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। यो आयोजनाको लागि नेपाली सेनाले २०७४ सालमा जिम्मेवारी पाएको थियो, र २०८१ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यसले अर्थ्याउँछ कि यो परियोजना सुरु भएको सात वर्षमा करिब ४० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। औसत वार्षिक प्रगतिलाई गणितीय हिसावले हेर्दा, बाँकी ६० प्रतिशत कामलाई पूरा गर्न अझै कम्तीमा साढे १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । (७ बर्षमा ४० प्रतिसत सम्पन्न, यहि तुलनामा एक बर्षमा ४०/७, यहि गतिमा हो भने बाँकी ६० प्रतिसत काम सकिन्न १० बर्ष ६ महिना)
द्रुत मार्गको प्रस्ताव २०३५ सालमा आएको थियो। यो योजना त्यस समयमा भारतसँग आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई सहज बनाउनका लागि प्रस्तावित थियो। तर, विभिन्न कारणले यो योजना दीर्घकालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन। २०६६ सालमा यो परियोजनाबारे थप छलफल भएको थियो, तर २०७१ सालमा मात्र यसलाई ठोस रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरियो ।
लागत डबल भैसक्यो
सुरुवाती चरणमा द्रुत मार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, समयक्रममा विभिन्न प्राविधिक चुनौती, महँगी, र अतिरिक्त संरचना थपिनुको कारणले बजेट २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ। यसको निर्माणका लागि सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाबाट आर्थिक स्रोत जुटाइएको छ। नेपाली सेनाले “इञ्जिनियरिङ, खरिद, र निर्माण” (इपिसी) मोडेलमा काम गर्दै आएको छ।
७१ किलोमिटर लामो सडक अन्तर्गत हाल ६ मध्ये ३ सुरुङको मात्र काम सुरु भएको छ भने ८९ पुलमध्ये ५ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ तर ४ ओटा खोकना खण्डको पुलको प्रक्रिया सुरुनै भएको छैन ।
नेपालको भौगोलिक संरचना पहाडी र जटिल छ। सुरुङमार्ग बनाउनु भनेको प्रकृतिको नियमसँग जुध्नु जस्तै हो। यसैगरी, निर्माण सामग्रीको महँगोपन, मूल्यवृद्धि, र विदेशी प्रविधिको अभावले निर्माणको लागत बढाएको अर्थविद्हरु बताउछन ।
अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति नभएको देशमा यस्ता जटिल कामहरू गर्न निकै कठिन हुन्छ। नेपालका पहाड र नदीहरूबाट सडक निकालेको फोटो हेर्दा सहज देखिए पनि वास्तविकता भने टाढा रहेको नेपाली सेनाले बताउदै आएको छ, जुन सत्य पनि हो ।
नेपालको इतिहासमा यो फास्ट ट्र्याक पहिलो पटक अग्ला पुल र लामो सुरुङमार्गहरू निर्माण गरिरहेको परियोजना हो। नेपालकै सबैभन्दा अग्लो पुल, जितपुर र चल्से पुल, र देशकै सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग, महादेव तार सुरुङ, यसै परियोजनामा समावेश छन्।
सेनाले आफ्नो क्षमता र योजना अनुसार कामलाई तीव्र बनाउन थप स्रोतसाधन र प्राविधिक दक्षता वृद्धि गर्ने योजना बनाएको दाबी गरेको छ। त्यसैगरी, विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञहरूको सहयोग र निर्माणमा अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउने प्रयासले परियोजनाको गति केही तीव्र हुने सम्भावना छ। यद्यपि, समयमै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, र अन्य व्यवस्थापकीय चुनौती समाधान गर्न नसकिएमा, अनुमानित समयभन्दा पनि दोब्बर समय लाग्न सक्ने जोखिम अझै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा परियोजना ढिलो हुँदा लागत पनि अत्यधिक बढ्न सक्नेछ।
अवसरको प्रतिक्षामा
द्रुत मार्गको निर्माणले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान गर्नेछ। काठमाडौँदेखि तराई-मधेश क्षेत्रसम्मको यात्रा समय घटेर ३ देखि ४ घण्टामा झर्नेछ।
व्यापारिक दृष्टिकोणले यसले राजधानी र तराई क्षेत्रबीच उत्पादनको सजिलो पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ। यस मार्गबाट कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई बजारसम्म छिटो पुर्याउन सकिनेछ। व्यापारिक वस्तुको ढुवानी समय घट्नाले उत्पादनको लागत घट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लाभ हुने अपेक्षा गर्दै सम्पन्न हुने समयको प्रतिक्षामा छन् नेपाली व्यवसायीहरू। आपतकालीन अवस्थाहरूमा यो मार्गलाई वैकल्पिक आपूर्ति मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताईएको छ ।
द्रुत मार्गको पूरा हुनु नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई सफल बनाउन अझै बाँकी रहेका व्यवस्थापकीय, वित्तीय र प्राविधिक चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न जोड दिनु आवश्यक छ।
