हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसहित सत्तारूढ दलभित्रैबाट समेत गम्भीर आपत्ति र असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई ‘योजना बिक्रीमार्फत बनेको’ भन्दै सांसदहरूले आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बागमतीका पूर्व भौतिकमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले बजेटले संघीयताको आत्मा नै अपमानित बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट योजना छनोट भएको, योजनाको खरिदबिक्री खुलेआम भएको देखिन्छ,’ दुलालले प्रदेश सभा बैठकमा बोले, ‘प्रदेशवासीको शिर यो बजेटले झुकाएको छ।’
दुलालका अनुसार बजेटको आकार स्रोतभन्दा बाहिर छ। ‘संघीय अनुदान र प्रदेश आम्दानी जोड्दा ६० अर्बभन्दा बढी बजेट सम्भव छैन, तर ६७ अर्ब पार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विकासको दृष्टिकोणले औचित्य नपुग्ने बजेट हो यो।’
माओवादीकै सांसद कुमारी मोक्तानले बजेट ‘झ्यालढोकाबाहिरबाट आएको’ भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइन्। सांसद ईश्वर सापकोटा, कांग्रेस सांसद उदयशमशेर राणा लगायतले बजेटमा बिचौलिया र कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रम हावी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेमाथि योजना बेचेर बजेट ल्याएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। तर सार्वजनिक रूपमा खुलस्त आलोचना गर्न भने सांसदहरू हिच्किचाइरहेका छन्।
काफ्लेले भने बजेट नीति कार्यक्रमअनुसार आएको दाबी गर्दै आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘पिपिपी मोडललाई प्राथमिकता दिइएको छ।’
आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले प्रारम्भमा ७२ अर्बको बजेट ल्याउने प्रयास गरेको स्रोत बताउँछ। तर, अर्थसचिव कृष्णप्रसाद मैनाली र बजेट निर्माण प्राविधिक टिमले त्यो असम्भव भन्दै अस्वीकार गरेपछि सचिवमाथि गालीगलौजसम्म गरिएको स्रोतले जनाएको छ। अन्ततः ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरियो।
स्रोतका अनुसार मैनालीको भूमिका कमजोर पार्दै बिचौलियाहरूको प्रभावमा बजेट लेखिएको हो। यसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
माओवादी सांसदहरूका अनुसार बजेटले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न त उत्पादन वृद्धि। ‘विकास निर्माणका नाममा टुक्रे योजना हावी छ,’ सांसदहरू भन्छन्, ‘यो बजेट खर्चका लागि ल्याइएको हो, परिणामका लागि होइन।’
बागमती प्रदेशको बजेटले यो वर्ष केवल नीति र तथ्यको विवादमात्र होइन, प्रक्रिया र नैतिकताको संकट पनि उत्पन्न गरेको छ।
