जनताले गरेको मत परिवर्तन

लोकतन्त्रको मूल आधार नै मतदाताको स्वतन्त्र इच्छा हो। प्रत्येक पटक  हुने निर्वाचनले जनताको मनोभावलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। नेपालमा गत केही दशकदेखि निर्वाचन परिणामहरूलाई हेर्दा  जनता बारम्बार आफ्नो मत परिवर्तन गर्दै आइरहेका छन् भन्ने  एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ । यो मत परिवर्तन कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु यो वर्षौंदेखि जमिनमा पाकिरहेको असन्तुष्टि, अपूर्ण आशाहरू, र राजनीतिक दलहरूको विफलताको स्वाभाविक परिणाम हो।

मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा र वरपरका क्षेत्रमा हुने निर्वाचन नेपालको समग्र राजनीतिक परिदृश्यको एउटा सूक्ष्म प्रतिनिधित्व जस्तै देखिन्छ। यहाँका मतदाताहरूले विभिन्न समयमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले,  नेकपा माओवादी केन्द्र,  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरूलाई समर्थन गरेका छन्। यस लेखमा नेपाल र मकवानपुरको राजनीतिक सन्दर्भलाई आधार बनाएर मत परिवर्तनको प्रवृत्ति, यसको कारण र यसले भविष्यको राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा मत परिवर्तनको यात्रा

०४७ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा नेपाली काँग्रेस प्रमुख शक्तिको रूपमा उभियो। तर ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा जनताले काँग्रेसलाई दण्ड दिए र नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलको मान्यता दिए। यही मत परिवर्तनले नेपालको राजनीतिमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार गठन भयो।

०५६ मा फेरि काँग्रेसले बहुमत पायो। तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कारण देश अस्थिरतामा डुब्यो। ०६३ को जनआन्दोलन पछि संविधानसभाको निर्वाचनमा ०६५ मा जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए। यो एक ऐतिहासिक मत परिवर्तन थियो जसले नेपालको राजनीतिको नक्साचित्रै बदलिदियो।

०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले फेरि काँग्रेस र एमालेलाई अगाडि राखे। ०७४ मा वाम गठबन्धनलाई ऐतिहासिक बहुमत दिए। र ०७९ मा जनताले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएनन् । बरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तो नयाँ दललाई उदाउन मौका दिए। यो मत परिवर्तनको यो शृंखलाले नेपाली जनता सोचेर, पर्खेर र भोगेर मत दिन्छन् भन्ने देखाउछ ।

किन बदलिन्छ जनताको मत?

जनताले मत परिवर्तन गर्नुका पछाडि अनेक कारणहरू छन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो  राजनीतिक दलहरूको वाचाखिलाफी । प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूले बिजुली, पानी, सडक, रोजगार, र समृद्धिका ठूला-ठूला वाचाहरू गर्छन्। तर सत्तामा पुगेपछि ती वाचाहरू बिर्सिन्छन्। जनता यो चक्रबाट थाकेका छन् र हरेक निर्वाचनमा “यसपटक कसैलाई अवसर दिनुपर्छ” भन्ने सोचबाट नयाँ अनुहारलाई मत दिन्छन्।

दोस्रो कारण हो भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव। नेपालमा सत्तामा पुगेका अधिकांश दलले भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता-कार्यकर्तालाई संरक्षण दिएका छन्। ठेक्कापट्टामा अनियमितता, सरकारी स्रोत-साधनको दुरुपयोग, र कमिसनखोरी जनताको दैनिक अनुभव बनेको छ। जब सरकार भ्रष्टाचारमुक्त शासन दिन असफल हुन्छ, जनता अर्को विकल्प खोज्छन्।

तेस्रो कारण हो आर्थिक असमानता र बेरोजगारी। नेपालका युवाहरूको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानु बाध्य छ। देशमा उद्योग, कलकारखाना, र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। जो शासनले युवाहरूलाई देशभित्रै काम दिन सक्दैन, त्यो शासनले जनताको मत गुमाउँछ।

चौथो कारण हो दलीय आन्तरिक कलह र विभाजन। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एकता कम र फूट बढी छ। काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैमा आन्तरिक गुटबन्दी र नेतृत्व द्वन्द्व छ। यसले जनतालाई निराश बनाउँछ र उनीहरू विकल्पको खोजीमा लाग्छन्। रास्वपाको उदय यसैको परिणाम हो।

मकवानपुर : राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनको सूक्ष्म चित्र

मकवानपुर जिल्ला नेपालको एक राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। बागमती प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हेटौँडा उपमहानगरपालिका रहेको यस जिल्लामा विभिन्न जातीय तथा सामाजिक समुदायको मिश्रित बसोबास भएकाले यहाँको चुनावी परिणाम सधैं प्रतिस्पर्धात्मक रहने गरेको छ। समयक्रममा निर्वाचन क्षेत्रको संरचना र चुनावी परिणाम दुवै परिवर्तन हुँदै आएका छन्। यद्यपि यहाँ अधिकांश समय वामपन्थीहरूले यसलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा मान्ने गरेका छन्।

०४६ सालपछि देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका आम निर्वाचनहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ सबैभन्दा धेरै पटक नेकपा एमालेले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको देखिन्छ। साथै अन्य विभिन्न निर्वाचनमा यहाँ माओवादी, राप्रपा र कांग्रेसले पनि निर्वाचन जितेका छन्।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका मकवानपुरमा ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका थिए। त्यस निर्वाचनमा तीनवटै क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले विजय हासिल गरेको थियो। त्यसबेला मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट कृष्णप्रसाद दाहाल, २ बाट विरोध खतिवडा र ३ बाट हिरण्यलाल श्रेष्ठ विजयी भएका थिए।

त्यसपछि ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा भने परिणाम केही फरक देखियो। उक्त निर्वाचनमा एक क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विजयी भयो भने बाँकी दुई क्षेत्रमा एमालेले नै जित कायम राख्यो। २०५१ सालमा भएको निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट राप्रपाका कमल थापा, २ बाट एमालेका विरोध खतिवडा र ३ बाट एमालेकै हिरण्यलाल श्रेष्ठ विजयी भए।

त्यसपछि ०५६ सालको निर्वाचनमा पुनः एमालेले मकवानपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्दै आफ्नो प्रभाव बलियो बनाएको देखिन्छ। ०५६ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट कृष्णप्रसाद दाहाल, २ बाट विरोध खतिवडा र ३ नम्बर क्षेत्रबाट वीरबहादुर लामा विजयी भए। त्यसपछि देशमा चलेको १० वर्षे जनयुद्धका कारण निर्वाचन प्रक्रिया ठप्प रह्यो।

०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका लागि मकवानपुरमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढेर ४ वटा पुगेको थियो। ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुरका चारवटै क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले विजय हासिल गरेको थियो, जुन त्यतिबेलाको राजनीतिक लहरको प्रभाव मानिन्छ। त्यसबेला मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट माओवादीका दिलबहादुर घिसिङ, २ नम्बर क्षेत्रबाट प्रेमबहादुर पुलामी, ३ नम्बर क्षेत्रबाट प्रल्हाद लामिछाने र ४ नम्बर क्षेत्रबाट कुमारी मोक्तान निर्वाचित भए। चार वर्षमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने म्यान्डेट पाएको तत्कालीन संविधानसभाले समयमै संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि संविधानसभा विघटन गरियो र २०७० मा पुनः दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने अघिल्लोपटक विजयी भएका माओवादी उम्मेदवारहरू सबै पराजित हुन पुगे र पुनः एमालेले ३ क्षेत्र जित्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसले जित निकाल्न सक्यो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित हुँदा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट एमालेका सुभाषचन्द्र ठकुरी, ३ नम्बर क्षेत्रबाट अनन्त पौडेल र ४ नम्बर क्षेत्रबाट राजाराम स्याङ्तान विजयी भए।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण भयो। यहाँ २ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिए। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुवै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवारहरू विजयी भए। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ मा कृष्णप्रसाद दाहाल र २ मा विरोध खतिवडा विजयी भए।

२०७४ मा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा मकवानपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर पुलामी छिन्तु र (ख) मा एमालेका डोरमणि पौडेल निर्वाचित भए। यसैगरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ को (क) मा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ र (ख) मा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तान निर्वाचित भए।

त्यसपछि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मकवानपुरको राजनीतिक समीकरण फेरि बदलिएको देखियो। यस निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंह र क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका महेश बस्नेत विजयी भए। यसपटक मकवानपुरको प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को (क) मा पुनः माओवादी केन्द्रका प्रेमबहादुर पुलामी छिन्तु र (ख) मा एमालेका एकालाल श्रेष्ठ विजयी भए। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर २ को (क) मा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ र (ख) मा कुमारी मोक्तान नै विजयी भए।

परिवर्तनको मुख्य शक्ति युवा, जनताको सबैभन्दा ठूलो हतियार मत

 नेपालमा युवा मतदाताहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ। अठारह वर्ष पुगेर पहिलोपटक मत हाल्न पाउने युवाहरूमा परिवर्तनको तीव्र इच्छा छ। उनीहरूले आफ्ना बाबुआमाको पुस्ताले भोगेको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र निराशा देखेका छन्। त्यसैले उनीहरू परम्परागत दलहरूप्रति सशंकित छन् र नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित हुन्छन्।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले पनि युवा मतदाताको सोचलाई प्रभावित पारेको छ। फेसबुक, ट्विटर, टिकटकजस्ता माध्यमबाट नेताहरूका वाचा र कामको तुलनात्मक विश्लेषण तुरुन्त भाइरल हुन्छ। नेताहरूका झुटा दाबीहरू खण्डन गर्न अब धेरै समय लाग्दैन। यसले मतदाताहरूलाई अझ बढी सजग र सूचित बनाएको छ। युवा मतदाताहरूको यो सचेतनताले मत परिवर्तनको गतिलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

युवा मतदाताहरूको प्राथमिकता पनि परम्परागत मतदाताभन्दा भिन्न छ। उनीहरूलाई जात, धर्म, क्षेत्रीयताभन्दा बढी विकास, रोजगार, प्रविधि, र सुशासन महत्त्वपूर्ण लाग्छ। जुन उम्मेदवार वा दलले यी विषयमा स्पष्ट र विश्वसनीय कार्यक्रम लिएर आउँछ, त्यसतर्फ उनीहरूको मत जाने सम्भावना बढी हुन्छ।

लोकतन्त्रमा जनता आफ्नो मत परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छन्। कुनै पनि दलले “हामीलाई मत दिने हाम्रो अधिकार हो” भन्न मिल्दैन। मत एउटा अमानत  हो जुन ‘सेवाको शर्तमा’ जनताले नेताहरूलाई थमाउँछन् । जब सेवा पूरा हुँदैन, जनताले त्यो अमानत फिर्ता लिन्छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गरेको छ। यो अधिकारलाई जनताले जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्दा मात्र लोकतन्त्र अर्थपूर्ण बन्छ। डर, प्रलोभन, वा पारिवारिक दबाबमा मत दिनु लोकतन्त्रको भावनाविरुद्ध छ। स्वतन्त्र र सचेत मत नै जनताको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो।

पुराना दलप्रति वितृष्णा, नयाँ शक्तिप्रति आशा

०७९ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकस्मिक उदय नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण घटना हो। स्थापनाको ६ महिनाभित्रै यस दलले संसदमा चौथो ठूलो दलको स्थान हासिल गर्नु  जनताको पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णाको प्रत्यक्ष परिणाम थियो। जनताले ” एकपटक रोजौं” भन्ने मनोविज्ञानबाट मत दिए।

जनताको बारम्बारको मत परिवर्तनले ‘मत एकपटक पाउनु पर्याप्त होइन, त्यसलाई योग्यतापूर्वक उपभोग गरी पुनः आर्जन गर्नुपर्छ’ भनेर राजनीतिक दलहरूलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ । जनताले दिएको अवसरलाई सेवाको माध्यम नबनाई स्वार्थको उपकरण बनाउनेहरूलाई मतपत्रमार्फत दण्डित गर्ने नेपाली जनताको परम्परा बलियो बन्दै गएको छ।

मत परिवर्तनले देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक बदलाव पनि ल्याउँदैछ। दलहरू जनताप्रति अझ जवाफदेही बन्न बाध्य भएका छन्। उम्मेदवार चयनमा जनाधार र योग्यतालाई बढी महत्त्व दिन थालिएको छ। कार्यक्षमता र इमानदारीलाई मूल्यांकनको मापदण्ड बनाउने प्रवृत्ति बलियो बन्दैछ।

पुस्ताको विद्रोहले दिएको थप प्रमाण

०८२ को भदौ महिना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय अध्याय बनेर रह्यो। भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंका सडकहरू युवाहरूले भरिए। उनीहरू भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र पारदर्शी सरकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए। सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सल्किएको चिनगारीले छिट्टै देशव्यापी दावानलको रूप लियो।

यो आन्दोलनको नेतृत्व कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले गरेका थिएनन्। जन्मिँदादेखि नै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालसँग हुर्केको पुस्ताले यो विद्रोहलाई पुस्ताको पहिचान दिंदै ‘जेनजी आन्दोलन’ नाम दिए । मोबाइलको स्क्रिनमा सरकारी ढाँट, भ्रष्टाचारका खबर र नेताहरूको विलासी जीवनशैली देखेर आक्रोशित भएको पुस्ताले सडकमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्यो।

प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यासले पनि यी युवाहरूलाई रोक्न सकेन। आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जना सहिद भए र हजारौं घाइते भए। तर युवाहरू पछि हटेनन्, बरु आन्दोलन झन् फैलिँदै गयो। काठमाडौंदेखि हेटौँडा, पोखरादेखि विराटनगर, सुर्खेतदेखि धनगढीसम्म देशभरका सडकहरू आन्दोलनकारीले भरिए। यो केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको आन्दोलन थिएन, बरु वर्षौंदेखि थुप्रिएको पीडा, अन्याय र निराशाको एकैसाथ भएको विस्फोट थियो।

अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। संसद विघटन भयो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनको रगत र बलिदानले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदियो। त्यो पुस्ताले आफ्नो रगतले निर्वाचनको माटो भिजाएको थियो।

यसपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन नागरिक सरकारको लागि नयाँ म्यान्डेट थियो, साथै जेनजी आन्दोलनले खटखटाएको राजनीतिक परिवर्तनको ढोका पनि थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार ३ हजार ४०६ भन्दा बढी उम्मेदवार र ६५ भन्दा बढी दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। १ करोड ८९ लाख दर्ता मतदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले मतदान गरे।

यस निर्वाचनमा जनताको मत परिवर्तन आफ्नो उच्चतम बिन्दुमा पुग्यो। भदौको आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूले मतदान केन्द्रमा इतिहास लेखे। परिणाम सबैको अनुमानभन्दा फरक आयो। एक समय सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको नेकपा एमाले २५ सिटमा सीमित भयो। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको मेरुदण्ड मानिएको नेपाली काँग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो। माओवादी केन्द्र पनि उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बन्यो।

सबैभन्दा चर्चित परिणाम झापा–५ निर्वाचन क्षेत्रको थियो। वर्षौंदेखि त्यस क्षेत्रबाट विजयी हुँदै आएका केपी शर्मा ओली बालेन शाहसँग ४९ हजार ६१४ मतान्तरले पराजित भए। बालेन शाहले ६८ हजार ३४८ मत प्राप्त गरे। काठमाडौंका सबै १५ प्रत्यक्ष सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्लीन स्वीप गर्‍यो। नेपाली काँग्रेसका गगन थापा सर्लाही–४ मा पराजित भए भने माधवकुमार नेपाल पनि आफ्नै क्षेत्रमा हार्न पुगे। परम्परागत राजनीतिका प्रमुख नेताहरू एकैचोटि कमजोर बने।

मकवानपुर जिल्लामा पनि यही परिवर्तनको लहर देखियो। हेटौँडा र वरपरका युवा मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जित दिलाए। परम्परागत दलहरूको पकड कमजोर भयो। मकवानपुरका मतदाताहरूले पनि राष्ट्रिय राजनीतिक प्रवृत्तिलाई अनुसरण गर्दै परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो ऐतिहासिक मत दिए।

यसरी हेर्दा भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलन केवल सडकको विद्रोह मात्र थिएन, त्यो पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको विस्फोट थियो। त्यस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा जनमत परिवर्तनको शक्तिलाई अझ स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिदियो। वास्तवमा, यही विद्रोह नै जनताले गरेको मत परिवर्तनको सबैभन्दा ठोस प्रमाण बन्यो।

जनताले दिए झन्डै दुईतिहाई

फागुन २१  को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेर एकल बहुमत हासिल गर्‍यो। प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जित्दै रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ जनादेश प्राप्त गरेको हो। ०५६ पछिको यो पहिलो एकल बहुमत हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यति ठूलो जनादेश निकै दुर्लभ मानिन्छ।

रास्वपाको यो उदय जेनजी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको सपनाको संगै परिवर्तनका लागि आतुर जनताको सामूहिक आवाज पनि हो। वर्षौंदेखि पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप जनताले नयाँ विकल्पतर्फ आफ्नो विश्वास प्रकट गरेका हुन्।

रास्वपाको सफलताको पछाडि दुई व्यक्तित्वको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह र रवि लामिछाने। बालेन मूलतः एक सिभिल इन्जिनियर हुन्, जसले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा अवैध संरचना हटाउने, सडक व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सार्वजनिक सेवामा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट “काम देखिनुपर्छ, कुर्सी होइन” भन्ने सन्देश दिएका थिए। जनताले व्यवहारमै परिवर्तन सम्भव रहेछ भन्ने विश्वास देखे।

अर्कोतर्फ, रवि लामिछानेले पार्टी संगठनलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिको आधार निर्माण गरे। यी दुई व्यक्तित्वको संयोजनले रास्वपालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो।

रास्वपाको विजयले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने ढोका खोलेको छ। संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलको नेताले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बालेन शाह ३५ वर्षको उमेरमै नेपालका सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस परिणामलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ। भारतदेखि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सम्मका संस्थाहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत दिएका छन्।

तर यो ऐतिहासिक जितसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आएको छ। जनताले दिएको यो असाधारण जनादेशलाई व्यवहारिक परिणाममा बदल्नु अब रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, युवाहरूलाई देशभित्रै अवसर उपलब्ध गराउने र सुशासन स्थापना गर्ने जस्ता वाचा पूरा गर्न नसके अर्को निर्वाचनमा जनताले फेरी  मत परिवर्तन गर्ने छन् ।

जनताले गरेको मत परिवर्तन अस्थिरताको संकेत भनेर ब्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको देखिन्छ।  अन्ततः जनताले गरेको मत परिवर्तन ‘नेपाली जनता अब अन्धभक्त छैनन्’ भन्ने  एउटा स्पष्ट सन्देश हो । यही लोकतन्त्रको शक्ति हो। यही जनताको आवाज हो।