हेटौँडा | हेटौँडा–१७ का बासिन्दाका लागि बिहानको घाम अब उज्यालोको संकेत मात्र रहेन। घामसँगै उड्ने सिमेन्टको धुलोले यहाँको दैनिकी ढाकेको छ। छानामा जमेको सेतो तह, सागपातमा टाँसिएको धुलो र चौबीसै घण्टा चलिरहने मेसिनको आवाज यहाँको सामान्य जीवन बनेको छ।
स्थानीय भन्छन्, आफ्नै घरभित्र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। आफैले रोपेको साग खान मिल्दैन। पूजा गर्न तुलसीको पातसमेत टिप्न सकिँदैन।
हेटौँडा–१६ मा रहेको शिवम सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको करिब १७ वर्ष भइसकेको छ। उद्योगको सिमानासँगै जोडिएको हेटौँडा–१७ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र बनेको स्थानीयको भनाइ छ। २०६५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योगले वातावरण, खेती र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको उनीहरूको गुनासो छ। तर वर्षौँसम्म राज्यका नियामक निकाय मौन बसेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीय बासिन्दा चतुर्भुज उपाध्याय भन्छन्, “२४ सै घण्टा धुलो फ्याँकिरहन्छ। भन्यो भने हाँसेर उडाइदिन्छन्। हाम्रो कुरा कतै सुनुवाइ हुँदैन।” उनका अनुसार सागपात पखाल्दा पनि धुलो हट्दैन, उब्जनी वर्षेनी घट्दै गएको छ र रुघाखोकीजस्ता समस्या कहिल्यै निको हुँदैनन्।
यहाँ खेती आयआर्जन मात्र होइन, जीवनशैली हो। तर धुलोले सागपात सेतो बनाउँछ, गाईवस्तुलाई घाँस खुवाउन नमिल्ने बनाउँछ। स्थानीय सरस्वती भण्डारी भन्छिन्, “६५ सालदेखि समस्या सुरु भयो। उब्जनी घट्दै गयो। अहिलेसम्म उद्योगले हामीका लागि केही गरेको छैन।”
स्वास्थ्यमा परेको असर झन् गम्भीर छ। स्थानीयका अनुसार वृद्धवृद्धामा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ। चतुर्भुज उपाध्याय भन्छन्, “जति जना वृद्धहरूको मृत्यु भयो, सबैको फोक्सोमा समस्या देखिएको थियो।” नारायणी तिम्सिना भन्छिन्, “रुघा कहिले बिसेक हुँदैन। घाँटी र छाती दुख्छ। बाटोमा हिँड्दा आँखा भरि धुलो पर्छ।”
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक दिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐनले प्रदूषणकारी उद्योगका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, धुलो नियन्त्रण प्रणाली र मापदण्ड उल्लङ्घनमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय भन्छन्, यी व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएनन्। १७ वर्षमा नियमित वायु गुणस्तर मापन भएको सार्वजनिक विवरण भेटिँदैन।
स्थानीयहरू उद्योग बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दैनन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ—धुलो नियन्त्रण होस्, कानुन लागू होस् र बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित होस्। उनीहरू उदाहरणका रूपमा नेपालमै रहेको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग देखाउँछन्, जहाँ धुलो र आवाज नियन्त्रण सम्भव भएको बताइन्छ।
हालै मुख्यमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन् र उद्योगपतिसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
हेटौँडाको यो घटना एउटा उद्योगको मात्र विषय होइन। यो राज्यको नियमन क्षमता, कानुन कार्यान्वयन र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। उद्योग चल्नुपर्छ, विकास आवश्यक छ। तर नागरिकको सास रोकेर होइन। संविधान कागजमा सीमित भएर होइन। आज हेटौँडामा उडिरहेको धुलो भोलि अर्को बस्तीमा पुग्न सक्छ।
