हेटौँडा । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक मार्गचित्र नै उल्टाइदियो। आन्दोलनको प्रभावमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, त्यसपछि संक्रमणकालीन रूपमा सुशिला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र उसले फागुन २१ गते देशव्यापी निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। निर्वाचनपछि अहिले बालेन शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई छोटो अवधिमै उच्चस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ।
तर केन्द्रमा तीव्र राजनीतिक सक्रियता देखिँदा पनि बागमती प्रदेश भने अझै निष्क्रियताको चपेटामा छ। जेनजी आन्दोलनयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। आन्दोलनका क्रममा आगलागीबाट सभाहल ध्वस्त हुनु, सभामुख पद रिक्त रहनु र राजनीतिक सहमति अभावजस्ता कारण देखाइए पनि लामो समयसम्म संसद् आह्वान हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश सरकारले अब हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ लाई एक साताभित्र बैठक बोलाउन सत्तारुढ दलहरूबाट दबाब बढिरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार संसद् आह्वान गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै भए पनि एमालेले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। “हामीले पटक–पटक दबाब दिइरहेका छौँ, तर किन अहिलेसम्म बैठक बोलाइएको छैन, त्यो मुख्यमन्त्रीलाई नै सोध्नुपर्छ,” उनले भने। उनले प्रारम्भमा भौतिक संरचना अभावका कारण ढिलाइ भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए ।
प्रदेश सभा सचिवालयले भने बैठकका लागि आवश्यक भौतिक तयारी लगभग पूरा भएको जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार वैकल्पिक रूपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका परिसरभित्र रहेको सभाहललाई प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। फर्निचर व्यवस्थापन, सामान्य मर्मत तथा संरचना तयार रहेको उनले बताए। “भौतिक रूपमा बैठक बस्न सक्ने अवस्था तयार भइसकेको छ, अब मुख्य कुरा निर्णयको मात्रै हो,” उनले भने।
यता प्रमुख प्रतिपक्षले भने प्रदेश सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठाएको छ। नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीका दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संसद् नबोलाएको आरोप लगाए। “हामीले लिखित रूपमा नै बैठक बोलाउन माग गरिसकेका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने। उनका अनुसार प्रदेशमा बजेट खर्च, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति छैन।
सभामुख पद रिक्त हुनु पनि अर्को राजनीतिक जटिलता बनेको छ। आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सभामुख भुवन कुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् बैठक बसेको १५ दिनभित्र नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच नै दाबी–प्रतिदाबी चलिरहँदा सहमति बन्न सकेको छैन। प्रतिपक्षले समेत उक्त पदमा दाबी गर्दै आएको छ।
प्रदेश सभा लामो समयसम्म नबस्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरू अलपत्र छन् भने केही कानुन नवीकरणको चरणमा पुगिसकेका छन्। यसले प्रदेशको नीति निर्माण र शासन प्रणालीमै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
