कोशी | कोशी प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्र परिवारजनबाट ३४ जना महिलाको हत्या भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ सार्वजनिक गर्दै यो तथ्यांक बाहिर ल्याएको हो ।
नेपालमा महिला हिंसा र घरेलु उत्पीडनका घटनाहरू नयाँ होइनन्, तर पछिल्लो समय महिलामाथि ज्यानै लिने स्तरका अपराधहरू बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीका अनुसार देशभर परिवारजनबाट एक सय जना महिलाको हत्या भएको तथ्यांकमा कोशी प्रदेश मात्र ३४ महिलाको हत्या हुने सूचीमा परेको छ । यस तथ्यांकले कोशी प्रदेशलाई नेपालको अन्य प्रदेशहरूमध्ये चौथो स्थानमा राखेको छ, जुन मानव अधिकारको दृष्टिले गम्भीर अवस्था हो ।
घरभित्रै महिला असुरक्षित
महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा परिवारका सदस्यहरू नै संलग्न हुनु झन् भयावह पक्ष हो । प्रहरीका अनुसार श्रीमान्–श्रीमतीबीचको विवाद, पारिवारिक झगडा, सम्पत्ति विवाद, विवाहेतर सम्बन्धका शङ्का, दाइजोका कारण उत्पन्न विवाद जस्ता मुद्दाहरू परिवारभित्र हत्या हुने प्रमुख कारण बनेका छन् ।
इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार, कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी महिलाको हत्या उदयपुरमा भएको छ, जहाँ सात जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसपछि झापामा पाँच, मोरङमा चार, इलाम, ओखलढुंगा, तेह्रथुममा तीन–तीन, सुनसरी र पाँचथरमा दुई–दुई जना तथा भोजपुर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा एक–एक जना महिलाको हत्या भएको छ ।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले महिलाविरुद्धको हिंसा रोक्न कानुनी संरचनाहरू मजबुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारी भन्छन्, “घरभित्रै महिला असुरक्षित हुनु गम्भीर विषय हो । हिंसाका घटनाहरू दण्डहीनताको कारणले बढिरहेका छन् । धेरैजसो अपराधीहरू कानुनी दायरामा आउँदैनन्, पीडितले न्याय पाउँदैनन्, जसले गर्दा यस्तो अवस्था बल्झिइरहेको छ ।”
मानव अधिकार सूचकाङ्कमा कोशी चौथो स्थानमा
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा समेटिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्कले कोशी प्रदेशलाई चौथो स्थानमा राखेको छ । सातै प्रदेशको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था झन् नाजुक देखिएको छ ।
इन्सेकले ५३ वटा सूचकका आधारमा गरेको विश्लेषणमा सन् २०२३ मा कोशी प्रदेशको मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क ३३.३२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा बढेर ३६.१८ प्रतिशत पुगेको छ । यो वृद्धिले मानव अधिकारको अवस्था कोशी प्रदेशमा पनि क्रमशः बिग्रँदै गएको देखाएको छ । घरेलु हिंसाका घटनाहरू यस सूचकाङ्कमा प्रमुख रूपमा योगदान पुर्याउने कारक बनेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार महिलामाथिको हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुनी कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । कानुनी रूपमा कडा सजायको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर भएकाले पीडितहरूले न्याय नपाउने अवस्था रहन्छ ।
हिंसा रोक्न के गर्न सकिन्छ?
विगतका वर्षहरूमा महिलामाथि हिंसासम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार गरिए पनि हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण भएको देखिँदैन । मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कानुन मात्रै पर्याप्त छैन, समाजका सबै तहबाट हिंसा रोक्ने प्रयास आवश्यक छ ।
महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, हिंसा भएका घटनाहरू तुरुन्त अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिनु, समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यसका साथै, महिला हिंसाका घटनामा परेका पीडितहरूले आवाज उठाउन सक्ने सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श र सुरक्षित आश्रयस्थलहरूको अभावले पनि महिलाहरू हिंसा सहन बाध्य भइरहेका छन् ।
इन्सेकलगायत मानव अधिकार संस्था र सामाजिक अभियन्ताहरूले सरकारलाई महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्न गम्भीर कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर मात्र हिंसाका घटनाहरू रोक्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।
समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्दै घरेलु हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउनु, पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु र न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु अबको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
यो पनि:
