सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिनुपर्ने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यो वर्ष नहुने निश्चित भइसकेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पटक–पटक मिति प्रस्ताव गरे पनि संघीय सरकारले कुनै ठोस निर्णय नगर्दा अनिश्चितता बढेको छ।
खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित हुनु बजेट अभावका कारण मात्र हो कि सरकार र खेलकुद निकायहरूबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम? यो प्रश्न अहिले खेलाडी, प्रशिक्षक, र खेलप्रेमीहरूबीच उठ्न थालेको छ।
तीन वर्षअघि राखेपले मंसिरको अन्तिम साता खेलकुद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको थियो। पछिल्लोपटक चैत्र २३-२९ सम्मको मिति प्रस्ताव गरिए पनि संघीय मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव छलफलमै पुगेको छैन। यसले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेप नेतृत्वबीचको मनमुटावलाई देखाएको छ।
राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त व्यक्ति हुन्। अर्कोतर्फ, खेलकुद मन्त्रालयमा सत्तासमीकरण फरक छ। यसले गर्दा राखेप र मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको छैन। खेलकुद मन्त्रालयले पर्याप्त चासो नदिएको आरोप राखेप स्रोतहरूले लगाएका छन्।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पौष ६ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ। प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष भए पनि कार्यकारी नेतृत्व नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुद जस्तो महत्वपूर्ण प्रतियोगितालाई संघीय सरकारमाथि दबाब दिन नसकिएको हो।
परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल, तथा अन्य सदस्यहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनीहरूको स्थान पूर्ति गरिएको छैन। यस्तै, वीरेन्द्रनगरमा १० हजार दर्शक अटाउने रंगशाला तयार भए पनि नेतृत्वविहीन प्रदेश सरकारका कारण यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
स्थगित भएको प्रतियोगिताका कारण खेलाडीहरू निराश बनेका छन्। प्रतियोगिता आयोजना गराउन संघीय सरकारले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको भए पनि राजनीतिक असमझदारीले गर्दा खेलाडीहरूले आफ्नो सपना बिसर्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
निवर्तमान सदस्य सचिव सञ्ज्यालले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीमाथि खेल रोक्न चाहेको आरोप लगाएका छन्। “मन्त्रीज्यू आफैं सुर्खेत आएर पूर्वाधार अनुगमन गर्नुभएको थियो। उहाँले पूर्वाधारकै कारण प्रतियोगिता रोकिन्न भन्नुभएको थियो। तर, अहिले विभिन्न बहाना बनाएर प्रतियोगिता सार्ने प्रयास भइरहेको छ,” सञ्ज्यालले भने।
खेलाडीहरू भन्छन्, “यो वर्ष प्रतियोगिता भएन भने अर्को वर्षको पनि ग्यारेन्टी छैन। मंसिरदेखि चैतसम्मको समय खेलकुदका लागि उपयुक्त हुन्छ। अब चैतमा नभएपछि अर्को वर्षका लागि पर्खनुको विकल्प छैन।”
राखेपले हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट शीर्षकगत रूपमा बजेटको ‘ब्रेकडाउन’ भएको छैन भनेको छ। तर, मंसिर २१ गते बसेको ११८ औं राखेप बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट ब्रेकडाउन गर्न अनुरोध गरिसकेको थियो।
यो प्रतियोगिता रोक्न आर्थिक प्रक्रियालाई मुख्य बहाना बनाइएको छ वा सरकारकै इच्छाशक्ति अभावका कारण रोकिएको हो भन्ने विषयमा खेलाडी समुदाय विभाजित देखिन्छ। कतिपय भन्छन्, “खेलकुदलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन, खेलाडीहरूको भविष्यप्रति सरकार संवेदनशील छैन।”
अब के गर्ने?
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले संघीय सरकारकै लचकता नहुँदा खेलकुद प्रतियोगिता रोकिएको दाबी गरेका छन्। “हामी तयारी गर्न तयार छौं। रंगशाला बनिसकेको छ। संघीय सरकारले खेलकुद आयोजना गर्ने ग्यारेन्टी गरे हामी व्यवस्थापनमा जुट्छौं,” उनले भने।
तर, प्रदेश सरकारले पनि परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा चासो देखाएको छैन। प्रदेशसभामा विचाराधीन ‘प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् संशोधन विधेयक’ पारित नभएसम्म कुनै नियुक्ति नहुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित हुनु राजनीतिक असमझदारीको परिणाम हो। खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभाव हुँदा यसले खेलाडीहरूको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
