काठमाडौं | नयाँ सत्ता समीकरण बनेको १०० दिन पुग्दै छ। तर सरकारले आशा गरे जस्तो काम गर्न सकेको छैन। खासगरी आम जनताको जीवनस्तरमा फरक पार्ने काम भएको छैन। यसैले सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरूको कामप्रति प्रश्न उठेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सय दिनको कामको विवरण दिए। उनले नराम्रो काम केही नगरेको र नियमित काम मात्र गरेको बताए। तर राम्रो र उल्लेखनीय काम पनि खासै भएन।
लामिछाने सहकारी प्रकरणमा फसे। उनले यसको कडा प्रतिवाद गर्न सकेनन्। न त उनीमाथि ठोस छानबिन नै भयो। उनी आफ्नो बचाउमा नै व्यस्त रहे। सत्ता साझेदार दलहरूले यसको फाइदा उठाए। रास्वपाको २१ मतलाई आफ्नो पक्षमा राख्न उनीहरू सफल भए।
खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपालले दशरथ रंगशालाको मान्यता गुमायो। नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्न पाएन। क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणमा ठोस प्रगति भएन। तर उनले लामो समयदेखि खेलाडीले नपाएको पुरस्कार रकम वितरण गरे।
श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमदान कार्यक्रम शुरु गरे। तर यो कार्यक्रम प्रचारमुखी देखियो। रोजगारीमा ठोस प्रभाव पार्ने आधार देखिएन।
शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठले केही सुधारका प्रयास गरिन्। उनले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने महत्वपूर्ण कदम चालिन्। तर यसमा सत्ता समीकरणका दलहरूको साथ पाइनन्। उनी विवादमा पनि परिन्।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बाचा गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद, कोभिड खोप खरिद लगायतका मुद्दा उठाउने भनेको थियो। तर अहिले ती बाचा बिर्सिएको छ।
सय दिनमा रास्वपा सहकारी प्रकरणमै अल्झियो। चुनावी वाचा पूरा गर्न सकेन। गृह, खेलकुद, श्रम र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन। पार्टी अध्यक्षले नराम्रो काम नगर्नु नै उपलब्धि भएको बताए।
नयाँ पार्टीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। सरकारमा गएर पनि रास्वपाले आफूलाई फरक देखाउन सकेन। यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको भरोसा टुट्ने अवस्था बनेको छ।
