काठमाडौँ । देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेपछि सार्वजनिक सवारी साधन लगातार बन्द भइरहेका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सरकार र व्यवसायीबीचको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबार (जेठ २१ गते) पनि सवारी साधन सञ्चालन नहुने पक्का भएको छ।
वार्ता सकिएलगत्तै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले मंगलबार बिहान साढे १० बजे पुनः वार्ताका लागि बैठक तय गरिएको जानकारी दिएका छन्। तर, वार्ताबाट तत्काल समस्या समाधानको सम्भावना नरहेको संकेत दिँदै मंगलबार पनि सवारी साधन नचल्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भने, “हामीले भनेका थियौँ– तपाईंहरूले नियमावली स्थगन गर्नुस्, हामी आन्दोलन स्थगन गर्छौँ। वार्ता सकारात्मक त भयो, तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएन।” उनका अनुसार माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।
हालको विवादको केन्द्र गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली हो। सो नियमावलीले निजी नम्बर प्लेट (रातो प्लेट) भएका सवारी साधनहरूलाई पनि एपमार्फत सार्वजनिक सवारी सरह प्रयोग गर्न दिने प्रावधान राखेको छ। व्यवसायीहरू यसलाई गैरकानुनी मान्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूको तर्क छ— यो कदमले स्थापित व्यवसाय, मजदूर रोजगारी, र सवारी क्षेत्रको सुरक्षामा खलल पुर्याउँछ।
आजको वार्तामा व्यवसायीहरूले सो नियमावली तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए। उनीहरूको माग अनुसार यस्तो विषय संघीय ऐन बन्ने प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्छ, न कि प्रदेशस्तरमा नियमावली ल्याएर।
सरकार पक्षबाट वार्तामा सहभागी यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले पनि छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर निर्णयमा पुग्न नसकिएकोले भोलिका लागि वार्ता सारिएको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अन्य मागहरू पनि छन्, जसमा यातायात श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य नजोडिएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संघ–समितिको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवा नगरेको, मालवाहक सवारी साधनमा भारवहन क्षमताको अस्पष्टता, र छिमेकी देशबाट भित्रिने सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे छुट हटाउन नसकिएको जस्ता विषय समेटिएका छन्।
कति जायज छन् उनीहरूको माग? पूरा गर्न के–के समस्या छन्?
यातायात व्यवसायीहरूको प्रमुख चिन्ता ‘राइड सेयरिङ’ सेवा हो, जुन अहिलेको प्राविधिक युगमा सहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय बनिरहेको छ। यसले ग्राहकलाई सहजता दिँदै आएको भए पनि व्यवस्थित नीति र कानुनी संरचना बिना सञ्चालन गर्दा व्यवसायीहरूको आशंका पूर्ण रूपमा अनुचित पनि होइन।
निजी सवारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिँदा कर प्रणाली, बीमा, ट्राफिक सुरक्षा, र व्यवसायिक अनुमतिका सवालमा अन्योल देखिन्छ। व्यवसायीहरूको माग हो—यदि यस्तो सेवा चाहिएको हो भने त्यो समान कानून, कर, इजाजतपत्र र सुरक्षाका मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। यस्तो माग प्राविधिक रूपमा जायज देखिन्छ।
तर सरकारले ल्याएको नियमावली पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत आधुनिक सवारी सेवा विकास गर्ने सोचमा आधारित छ, जुन सहरी यातायात व्यवस्थापनको दृष्टिले सकारात्मक मानिन्छ। तर यस्तो नीति बनाउने क्रममा सरोकारवालासँग पूर्वसमन्वय नगर्नु र संघीय तहको स्पष्ट ऐन अभाव हुनु समस्या हो।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक समावेशीकरण जस्तो दीर्घकालीन विषयमा सरकारले प्रगति नगरेको गुनासोलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। श्रमिक अधिकार सुनिश्चित नगरी ढाँचागत सुधार सम्भव हुँदैन।
सरकारसँग अहिले संघीय ऐन निर्माण, समन्वय संयन्त्र अभाव, र प्रदेश–संघीय अधिकार बाझिने अवस्था भएकाले समस्या थपिएको देखिन्छ। नियमावली ल्याउँदा वा खारेज गर्दा, दुवै अवस्थामा यसले विधि र प्राविधिक प्रक्रिया माग गर्छ। त्यसैले समस्या समाधानको प्रमुख मार्ग भनेकै संवाद, स्पष्ट नीति, र कानुनी संरचना निर्माण हो।
