हेटौँडा | भदौ २४ गतेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपछिको अराजक घटनापछि मकवानपुरका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा ठूलो क्षति पुगेको छ। आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने धेरै कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) स्किम श्रेष्ठका अनुसार क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। “केही कार्यालय भोलिदेखि आंशिक रूपमा सेवा दिन सक्छन् तर धेरै कार्यालयमा क्षति व्यापक भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन केही समय लाग्छ,” उनले भनिन्।
जिल्ला सहकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि त्यहाँका टेबल र सामग्री चोरी भएको कारण तत्काल सहज बनाउन चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताईन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी काम भोलिदेखि सुरु गर्ने तयारी भए पनि नागरिकता वितरणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। “नागरिकलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा धैर्य राख्न आग्रह गर्छौं। विध्वंसलाई पुनर्निर्माणतर्फ डोर्याउनैपर्छ। यसका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ,” उनले भने।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा सचिवालय, नवनिर्मित प्रदेश सभा भवन, मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्रीका निवासदेखि मन्त्री र सांसदका घरसम्म क्षति पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास, रोजगार तथा यातायात, खानेपानी तथा ऊर्जा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, आर्थिक मामिला तथा योजना, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायतका मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ।
यस्तै, जिल्ला र प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व, मालपोत, नापी, सहरी विकास तथा भवन, यातायात व्यवस्था, यातायात सेवा, ट्राफिक प्रहरीलगायत संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश आपतकालीन आपूर्ति केन्द्र, जिल्ला समन्वय समिति, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, बकैया र मनहरी गाउँपालिका, विभिन्न वडा कार्यालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, जिल्ला खेलकुद संघ, भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत सार्वजनिक संस्थामा पनि क्षति पुगेको छ। राजनीतिक दलका कार्यालयहरू पनि अछुतो रहेनन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यालयमा क्षति भएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौला, सांसद एकालाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हिदम लामा, पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, बानियाँ कन्स्ट्रक्सन, अरुण सुमार्गी, मेयर मीना कुमारी र अनन्त पौडेललगायत नेताहरूको निवासमा समेत तोडफोड भएको छ।
सीडीओ श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनका क्रममा चोरी–लुटपाट भएका सामग्री फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संलग्न केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र क्षतिग्रस्त कार्यालय छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको उनले बताए।
भदौ २४ को घटनाले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ। सर्वसाधारणले दैनिक कामकाज गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। प्रशासनले कानून र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने जनाएको छ।
