काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरूले सरकारविरुद्ध चर्को आवाज उठाए। मुख्य रूपमा तीन विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई घेर्ने प्रयास गरे— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मूल्याङ्कन विवाद, दुईजना युट्युबरको संसद् पास निलम्बन, र दशरथ रंगशालामा भएको कुटपिट प्रकरण। तर, यथार्थमा यी विषयहरू साँच्चै जनताको पक्षमा उठाइएका हुन् त, वा सत्ता र प्रतिपक्षको आन्तरिक समीकरण मिलाउने रणनीतिक चाल मात्र हुन्?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिएको विषय संसद्मा प्रमुख रूपमा उठाइयो। घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भई प्राधिकरण नाफामा गएको, तथा भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको तथ्य कुनै नौलो होइन। तर, यति ठूलो योगदान दिएका व्यक्तिलाई सरकारले मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिनु अस्वाभाविक देखिएको छ। माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्मा यो विषय उठाउँदै सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरे। उनले कुलमानलाई हटाउन पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र अन्ततः मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिइएको विषयमा सभामुखसँग रुलिङ मागे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले समेत सरकारमाथि घिसिङलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।
विगतलाई हेर्दा, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति स्वयं जनदबाबका कारण भएको थियो। २०७३ मा लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि, २०७८ मा उनी पुनः नियुक्त हुनुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा समर्थन जुटेको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै, कुलमानको पद फेरि संकटमा पर्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। मूल्याङ्कन निष्पक्ष भएन भने विद्युत् प्राधिकरण फेरि घाटामा जान सक्छ, जसको असर जनतामै पर्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारले दुई जना युट्युबर किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीलाई संसद् प्रवेशमा रोक लगाएको विषयले पनि ठूलो बहस निम्त्यायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रश्न गर्दै भने, “सरकारलाई प्रश्न सोध्दा पास खोसिन्छ भने, प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी रहन्छ?” संसद्मा विभिन्न दलका सांसदहरूले पत्रकारहरूको पास खोस्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको अपमान भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई निषेध गर्ने परिपाटी कुनै नयाँ होइन। २०६३ पछि विभिन्न समयमा सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारहरूमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन्। २०७५ मा कान्तिपुर र गोरखापत्रजस्ता ठूला मिडियामाथि दबाब सिर्जना गरिएको थियो। २०७९ मा सरकारले अनलाइन मिडियाहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने रणनीति अपनाएको थियो। अहिलेको घटनालाई हेर्दा, सरकार आलोचना गर्नेलाई निषेध गर्न खोजिरहेको आशंका बढेको छ।
यसैबीच, दशरथ रंगशालामा भएको कुटपिट प्रकरण संसद्मा उठाइएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा युवा संघका कार्यकर्ताहरूले दर्शकमाथि आक्रमण गरेको भिडियो बाहिर आएपछि, सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जनताको करबाट सञ्चालन भएका सुरक्षा संयन्त्र सत्ता पक्षका कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोग हुनु आपत्तिजनक भएको बताए। विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि सरकारको रवैयामाथि प्रश्न उठाउँदै युवा संघका कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाए। विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्, जहाँ सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरूले भीड नियन्त्रणको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७६ सम्मका विभिन्न विरोध प्रदर्शनहरूमा सुरक्षाकर्मी सत्ता पक्षको पक्षमा उभिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
संसद्मा उठाइएका यी विषयहरू जनताको पक्षमा छन् वा सत्ता संघर्षकै हिस्सा हुन् भन्ने बहस अब जनताले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुलमान घिसिङ जस्तो सफल नेतृत्वकर्तालाई हटाउने प्रयास, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नीति, र भीड नियन्त्रणका नाममा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई संरक्षण दिने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत देखिन्छ। संसद्मा बहस गर्नु सांसदहरूको कर्तव्य हो, तर यी बहसहरू राजनीतिक समीकरणका लागि मात्र हुन् वा साँच्चै जनताको हकहितका लागि उठाइएका मुद्दाहरू हुन् भन्ने छिनोफानो अब जनताले नै गर्नुपर्छ।
