काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी दर्ता गर्न छुट्टै कार्यविधि जारी गर्ने भएको छ । कानुन बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकलहरु दर्ता हुन नसकेपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न लागेको हो ।
नेपालमा बनेको विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिंदै आएको छ । यस्ता विद्युतीय बाइकका यात्रुले सुरक्षा जाँचमा उनलाई नम्बर प्लेट नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले लामै स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पार्ने गरेका छन् ।
सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न मिल्दैन ।
सवारी दर्ता गर्न ऐनले नै सवारी आयातको प्रज्ञापनपत्र (एलसी) अनिवार्य गरेको छ । सवारी दर्ता प्रक्रियामा प्रज्ञापनपत्र आधारभूत कागजात हो । साथै भन्सार राजस्व तिरको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित सवारीको च्याचिसको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ चाहिन्छ । विश्वभरका सवारीसँग नमिल्ने गरी यस्तो नम्बर राख्ने व्यवस्था नेपालमा उत्पादन भएका सवारीका हकमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
त्यसबाहेक प्रत्येक सवारीको ‘मोडल’लाई यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षण गरेर नेपालमा चल्न योग्य रहेको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । सोसमेत राखेर मोडल दर्ता भएको अवस्थामा सवारी दर्ता हुनसक्छ । आर्थिक ऐनले आयात विन्दुमा लिन भनेको सडक सम्भार शुल्क तिर्नुपर्ने/नपर्नेबारे नेपालमा उत्पादित सवारीलाई कानुनले सम्बोधन गरेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई केही दिनभित्रै कार्यविधि जारी गरेर बाधा अड्काउ फुकाउने र नेपालमा बनेका विद्युतीय सवारीलाई दर्ता प्रक्रिया लैजाने बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयमा कार्यविधि जारी गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमावलीमै संशोधन गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ, विद्युतीय सवारी दर्ता हुने प्रबन्ध मिलाउँछौं ।’
विभिन्न देशबाट विभिन्न पार्टपूर्जा आयात गरेर र कतिपय पार्टपूर्जा नेपालमै बनाएर यात्री बाइक बनिरहेको छ । यात्रीको उत्पादन प्रक्रिया अन्य कम्पनीले नेपालमा ल्याएर बाइक एसेम्बल गरेजस्तो पनि छैन ।
बजाज र टीभीएससहित केही विद्युतीय बाइक कम्पनीले सिंगो बाइकलाई खालेर नेपालमा ल्याई पुनः जडान गरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । यस्ता बाइकहरुको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, प्रज्ञापनपत्र र चल्न योग्य प्रमाणित भएको कागजात हुने भएकाले दर्तामा समस्या पर्ने गरेको छैन ।
देशभित्र सवारी उत्पादन गर्ने सरकारी नीति रहेको र त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन सघाउने भन्दै पाण्डेले उद्यम र लगानीमैत्री वातावरणका लागि असहज कानुनलाई सहज बनाउन लागिएको बताए ।
विभागले बनाएको कार्यविधि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर लागु गर्ने योजना छ ।
