हेटौँडा | सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको २५–२५ गज क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन १५ दिनको समय तोकोको छ । रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्तीपुलसम्म, र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म पर्ने संरचना हटाउन भनिएको यो सूचनाले हेटौंडा बजार फेरि सडक बिस्तारको बहसमा फर्किएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै २५ गजभित्रका घरटहरा क्षतिपूर्तिको हकदार नहुने फैसलामा स्पष्ट गरेको थियो। घरधनीहरूले सर्वोच्चमा दायर गरेका रिट खारेज भइसकेको छ। तर कानुनी अवरोध हटिसक्दा पनि सडक विस्तार किन अघि बढेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ।
डिभिजनले यस्तै सूचना यस अघि पनि पटकपटक निकालेको थियो। तर रिट परेपछि प्रक्रिया रोकिन्थ्यो । उद्योग–वाणिज्य संघको नेतृत्वमा विरोध हुँदै आएको छ। २०७६ मा राप्ती रोड क्षेत्रमा घरटहरा हटाउने क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको थियो। त्यसयता डिभिजन स्थलगत रूपमा सक्रिय हुन सकेको छैन।
आज फेरि जारी गरिएको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेश उद्धरण गर्दै संरचना हटाउन १५ दिनको समय दिएको छ। अदालतको २०७८ पुस १९ गतेसहित विभिन्न मितिका आदेशले २५ गजभित्र क्षतिपूर्तिको हक नपाइने उल्लेख गरेको डिभिजनले स्मरण गराएको छ।
रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्म करिब ८ किलोमिटर सडक सहरी मार्गमा रूपान्तरण गर्ने तयारी छ। दायाँपट्टि २३४ र बायाँपट्टि २९७ गरी ५३१ घर सडक विस्तारको दायरामा पर्ने डिभिजनको तथ्यांक छ। हनुमानगेट–कर्रापुल खण्डदेखि बुद्धचोक क्षेत्रमा असर धेरै देखिन्छ।
