हेटौँडा | सडक विस्तारको मुद्दा वर्षौँदेखि चर्चामा आउदै सेलाउदै गरेको हेटौँडामा ‘पुरानो संघर्ष’ फेरि उठेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र पर्ने घरटहरा र संरचना हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम सार्वजनिक गरेपछि विवादित सडक विस्तार फेरि चर्चाको केन्द्रमा छ।
विगतका वर्षमा पटक–पटक सडक विस्तार गर्ने भनेर सूचना जारी भए पनि राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीयको विरोध र अदालतमा परेको मुद्दाका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर सडक डिभिजन हेटौँडाले यसपटक कुनै बहानामा काम नरोकिने बताएको छ । बिहीबार संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी लगायतले हेटौँडामा सरोकारवालासँग छलफलपछि सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रवार १५ दिने अल्टिमेटमसहित अतिक्रमित संरचना हटाउने सूचना जारी गरेको हो । मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन र बजेटको सुनिश्चिततापछि सुचना जारी गरिएको सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी यादव सुवेदी बताए ।
रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म, र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म पर्ने संरचनालाई हटाउने आदेश नयाँ भने होइन। तर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण विस्तार लामो समयदेखि रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ सालमै २०३४ पछिका संरचनामा क्षतिपूर्ति नपाइने भनेर स्पष्ट गरिदिए पनि व्यवहारमा कसलाई के दिनुपर्ने भन्ने झन्झट कहिल्यै हटेन। यही अनिश्चितताले विस्तार प्रक्रियालाई राजनीति, कानुन र जनदबाबबीच थुनिएको थियो।
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीको यसपटक विस्तार प्रक्रिया नरोकिने दाबी छ । उनका अनुसार सर्वोच्चले पुराना रिट खारेज गरिसकेकाले कानुनी अवरोध अब बाँकी छैन। अधिकारी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा सडक सीमाभित्र पर्ने २५ गज क्षेत्रका लागि मुआब्जा दिनु नपर्ने फैसलाले विगतमा जस्तो कानुनी अड्चन आउन दिदैन,त्यसैले अहिले हामी २५ गज मात्रै सीमांकन खाली गराउनेछौँ।”
अधिकारीले हेटौँडामा अहिले करिब ५३०–३५ घरटहराको तथ्याङ्क रहेको बताए। उनले भने, “स्थानीय जनतासँग समन्वय गर्दै संरचना हटाउने काम सौहार्दपूर्ण तरिकाले अघि बढाउनेछौँ। १५ दिनभित्र काम सम्पन्न नभएमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक एक्सन लिनेछौँ।’
सडक विस्तारले घर–व्यवसाय जोखिममा पर्ने भन्दै लामो समयदेखि विरोधकै आवाज उठाउँदै आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अहिले पनि त्यस्तै चिन्तामा छ। अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाट सडक विस्तारको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि योजनाबद्ध दृष्टि नदेखिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्ट छन्। उनी भन्छन्,”सहर साँघुरिएको छ, विस्तार जरुरी छ तर हजारौँको लगानी, बसोबास, व्यवसाय कहाँ जाने भन्ने यथार्थलाई कसैले व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरेको छैन। अदालत र डिभिजनको व्याख्या नै फरक–फरक देखिँदा प्रभावित झन् अनिश्चिततामा छन्।”
हेटौँडा उपमहानगरका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सबिन न्यौपाने भने विस्तृत सडक नै शहरको दीर्घकालीन समाधान भनेर जोड दिन्छन्। उनका अनुसार पार्किङ समस्या, दुर्घटना, भीडभाड र सहरी अव्यवस्थाको मूल कारण नै साँघुरो सडक हो। उपमहानगरले पहिले नै २५ मिटर चौडाइमा समर्थन गरिसकेको भन्दै न्यौपाने प्रभावितलाई कानुनअनुसार सहयोग र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनेछ भन्ने पक्षमा छन्। उनी एक पटक भत्काएर छोड्ने गलत अभ्यास दोहोरिन नदिन सबै तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक संकेत आइसकेको दाबी गर्छन्।
सार्वजनिक गरिएको सूचनामा तोकिएको क्षेत्रभित्र डिभिजनको स्वीकृतिबिना संरचना बनाउन, निजी प्रवेशमार्ग खोल्न, खाडल वा कुलो खन्न, तार–तगारो गाड्न जस्ता गतिविधि गर्न निषेध गरिएको समेत स्मरण गराईएको छ।
सडक विस्तार हेटौँडामा जोखिम र अवसर दुवैको मिश्रण बनेर आएको छ। एकातिर दशकौँदेखि बसेका घरधनी र व्यापारीको सम्पत्ति अनिश्चिततामा छ। अर्कोतिर सरकारले सहरलाई अगाडि बढाउने एक मात्र विकास मार्ग यही हो भनेर प्रष्ट संकेत दिएको छ।
