मंसिर ५ गते देखी हेटौँडा बजारमा घुम्दा सडक विस्तारको चर्चा हरेक कुनामा सुनिन्छ । सडकमा हिँडिरहेका मानिसहरू, पसलमा बसेका व्यापारी, चिया पसलमा गफ गरिरहेका सबैको एउटै प्रश्न हुन्छ, “यसपटक पक्कै अघि बढ्छ कि फेरि रोकिन्छ?” यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सडक विस्तारबारे विभिन्न छलफल र बैठकहरू भइरहेका थिए। सोमबार बिहान, मलाई सूचना प्राप्त भयो त्यहाँ सडक विस्तारबारे महत्वपूर्ण छलफल हुनेछ। म कार्यालयतर्फ बढें, जहाँ प्रशासन, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू छलफलको तयारीमा जुटिरहेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा सोमबार भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको सहजीकरणमा प्रमुख राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, सडक डिभिजन, र सञ्चारकर्मी उपस्थित थिए। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसहितका राजनीतिकल दलका प्रतिनिधिहरूले सडक विस्तार आवश्यक ठहर गरे। तर, पीडित व्यवस्थापन, समयसीमा, सुरक्षा जोखिम र समन्वय अभावलाई समान रूपमा चुनौतीका रूपमा उठाइएको थियो।
कार्यक्रम सुरु भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले भने, “३० वर्ष भाडा उठाउनेलाई सुकुम्बासी भन्न मिल्दैन।” म मोबाईलको नोटबुकमा लेख्दै थिएँ, किनभने यो आजको समाचारको मुख्य बिन्दु बन्नेछ। अधिकारीले विस्तार रोकिएका कारणहरू व्याख्या गर्दै भने, “विकासका काम भावनात्मक तर्कले रोकिँदैन। कानूनभन्दा बढी राजनीतिले रोक्यो।” म यो सुन्दै थिएँ, र मंसिरको बिहानको भीड, साँघुरो सडक, यात्रुहरूको हिँडडुल सबै दृश्य मेरो आँखामा फेरि फर्किन थाल्यो। शहरका मान्छे वर्षौँदेखि गुनासो गर्छन्, तर सडक विस्तारको विषयमा सबैको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ।
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले विस्तारको प्रगति प्रस्तुत गर्दै आफ्नो पक्ष राखे। उनले भने, “यो मेरो निर्णय होइन, अदालतको आदेश हो। म पदीय भूमिकामा बसेर आदेश कार्यान्वयन गरिरहेको मात्र छु।” उनको स्वरमा थकान थियो, तर दृढता पनि। उनले तथ्य प्रस्तुत गर्दौ भने, “सर्वोच्चले प्रभावित घरधनीको रिट खारेज गरिसकेको छ, मुद्दा क्रमैसँग टुंग्याइरहेको छ, र विस्तारले ५३१ संरचना प्रभावित पार्नेछ।” उनले थपे, “सूचना जारी भएको १० दिन भयो, तर समस्यामा परे भनेर एक जना मात्र आएका छन्।”
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बोल्न थाले। एमालेका एकलाल श्रेष्ठले भने, “म पनि २५ मिटरमा पर्न आएको मान्छे हुँ। तर बाटो बनाउनुपर्छ भने हटाउनु पर्छ।” म उनको अनुहार केही सेकेन्ड हेरिरहेँ सडक विस्तारको कथा यस्ता मान्छेहरूले मात्र होइन, पुरै शहरको मनस्थिति घेरिरहेको थियो। नेकपाका तिर्थ थापाले भने, “१५ दिनको समय सीमा प्रभावितहरूको लागि अपुग हुन सक्छ। विन–विन एप्रोच नै विकल्प हो।” नेपाली काँग्रेसका बुद्ध लामाले भने, “समन्वय स्पष्ट चाहिन्छ। स्थानीयहरूलाई बुझाएर काम बढाउनुपर्छ।” सबै दलको दृष्टिकोण एउटै थिएन, तर निष्कर्ष प्रष्ट भयो ।
उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू शान्त तर चिन्तित थिए। उनीहरूको प्रश्न एउटै, व्यवसाय कहाँ सार्ने? कति समय भित्र? राज्यले व्यवस्थापन कसरी गर्छ? छलफलको सबैभन्दा चर्को तर्क “सुकुम्बासीको पहिचान” माथि भयो। सीडिओ बसन्त अधिकारीले कडा स्वरमा भने, “साँचिकै सुकुम्बासी पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न प्रशासन तयार छ। तर भाडा उठाउनेलाई सुकुम्बासी भन्न मिल्दैन।” कानुन र व्यवहार दुवै पक्षबाट विषय स्पष्ट हुँदै गयो। त्यसै क्रममा मैले सोचे, “सडक विस्तार आफैँ समस्या होइन। विस्तारको व्यवहारिकता नै मुख्य चुनौती हो।”
छलफल सकिँदा म सभाहलबाट बाहिर निस्कँदा साँझको अँध्यारो भएको थियो। बाहिर सडक विस्तारको चर्चा अझै जारी थियो। बुद्धचोकतिर पुगे एक पसले समाचार सुन्दै भन्नुभयो, “यसपटक त पक्का बनाउने रे है?…” म उभिएर भिड र शहरको मनस्थिति हेर्दै थिएँ। सडक विस्तार अब कानुन र राजनीतिक बयानभन्दा धेरै ठूलो विषय बनेको छ। निर्णय होइन, कार्यान्वयन नै असली परीक्षा बन्नेछ।
