काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय ले वैशाख २० गते जारी गरेको प्रेस नोटमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल सरकार आफ्नो भू-भागबारे स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रेस नोटअनुसार १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको सरकारको स्पष्ट धारणा छ।
सरकारले लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिने भनिएको मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जनाएको छ। यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भू-भाग भएको विषयमा चीन सरकारलाई समेत आधिकारिक जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सीमा समस्याको समाधान तथ्य, नक्सा र सन्धिका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्याएको छ।
