हेटौँडा | शनिबार बिहान ५ बजे। हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा ठूला–ठूला डोजरहरूको गर्जन सुनियो। आधा दर्जन उपकरणहरू एकैसाथ चल्न थाले। ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। सडक डिभिजन हेटौँडाले ५० वर्षदेखिको विवादको अन्त्य गर्दै मुख्य बजार क्षेत्रका घरटहरा भत्काउन थाल्यो।
रातोमाटेदेखि कर्रा चोक, मेनरोड, बुद्धचोक, राप्तिरोड क्षेत्रका सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहरा एक–एक गरेर भत्किँदै गए। करिब ५ दशकदेखिको विवाद, अन्यौलता र कानुनी जटिलताले थलिएको हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तार अन्तत: सुरु भयो।
सन् १९१७ मा दुई वर्ष लगाएर बनाइएको सुरुङमार्गबाट साना सवारी साधन चुरे पहाड छलेर भित्री मधेश आउँथे। भारतले समेत बनाउन नसकेको सुरुङ नेपालको हेटौँडामा थियो। तर, मुख्य बजारको सडक भने दुईवटा ट्रक मुस्किलले पास हुने अवस्थाका थिए।
२०११ सालपछि बस्ती बस्न थालेको हेटौँडा ७० वर्षसम्म देशकै प्रमुख शहर बन्यो। तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकाम थियो। अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशको राजधानी छ। तर, राजधानीको हैसियत पाएको शहरको मुख्य सडक भने कमजोर बन्दै गयो।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ जारी भएपछि २०३३ सालमा पहिलो पटक सरकारले राजपत्रमा सडक सीमाबारे सूचना प्रकाशित गर्यो। तर, त्यहींदेखि विवाद सुरु भयो।
मुआब्जाको विवाद मुख्य समस्या थियो। केहीले मुआब्जा लिए। तर, बजारका ठूलाबढाहरूले मुआब्जा लिन मानेनन्। लिन नमानेपनि सडकले आफ्नो माटो लिइरहेको थियो।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक सीमाभित्रकै जग्गा विगतमा भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा दिइएको थियो। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५१ सालपछि सडक सीमाभित्रकै जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको थियो। हेटौँडा–८ र ९ को सडक किनारमा ४० घरधुरीलाई लालपूर्जासहित जग्गा वितरण गरिएको थियो।
यसले विवादलाई अझ जटिल बनायो। एकातर्फ सडक ऐनले राज्यको भनेको जग्गा, अर्कोतर्फ व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नक्सापास गर्दा राज्यले चाहेको बखत संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गराउँथ्यो। करिब ३ सय घरधुरीले यस्तो कबुलियतनामा गरेका थिए।
कबुलियतनामा गर्नेमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको परिवार, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष उत्तमशर्मा ढकाल, इतिहास खोजकर्ता केदार न्यौपानेलगायत प्रमुख व्यक्तित्वहरू छन्।
तर, कबुलियतनामा गर्दा गर्दै पनि घरधनीहरूले मुआब्जा माग्दै अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा ३ सय ४३ वटा मुद्दा दायर भए।
सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरेर चार पटक सूचना निकाल्यो। तर, हरेक पटक अदालतबाट स्टे अर्डर आयो। काम रोकिन पुग्यो।
२०७३ पुस १४ गते पहिलोपटक डोजर चलेको थियो। तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले डोजर चलाएका थिए। तर, प्रहरी र स्थानीयको झडपसँगै काम रोकियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि घर भत्काउन रोकियो।
अन्तत: सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट फैसला गर्यो। अदालतले भन्यो, “सडक केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजको हकमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।”
फैसलामा थप भनियो, “निवेदकले जानीजानी सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरासमेतको संरचना निर्माण गरी उपभोग गरेको आधारमा सडक क्षेत्रमा निवेदकको अधिकार सिर्जना हुन नसक्ने।”
यो फैसलाले ५० वर्षको विवादलाई कानुनी रूपमा टुंगो लगायो।
२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उपमहानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो। जतिबेला नगर प्रमुख हरिबोल महत थिए। दोस्रो कार्यकालमा मेयर मिना लामाको नेतृत्वमा १६ असार २०८० को १३ औं नगरसभाले पुन: सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले ताली बजाएर निर्णयलाई समर्थन गरे।
सडक डिभिजन हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तार हुँदैछ।
सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र ५ सय ३१ वटा निर्मित घर, टहरा तथा अन्य संरचना पर्छ । दायाँतर्फ २ सय ३४ वटा र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा संरचना रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
सडक विस्तारको मुख्य उद्देश्य एसियन हाइवे निर्माण गर्नु हो। दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ भएको शहरले अब आधुनिक राजमार्ग पाउँदैछ। ५० वर्षको विवादको अन्त्यसँगै हेटौँडाले नयाँ पहिचान पाउने छ। साँघुरो गल्लीजस्तो सडकको सट्टा फराकिलो आधुनिक राजमार्गले शहरको अनुहार बदल्नेछ।
हेटौँडाको यो घटनाक्रमले सार्वजनिक हितका लागि तोकिएको जग्गामा निजी संरचना बनाउँदा दीर्घकालीन समस्या निम्तिने कुरा स्पष्ट समेत बनाएको छ ।
तस्वीरहरु:
