काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ पहिलोपटक एउटै मञ्चमा देखिने भएका छन्। आगामी माघ ५ गते जनकपुरमा आयोजना हुने ‘परिवर्तनको उद्घोष’ सभामा उनीहरू संयुक्त रूपमा सहभागी हुँदै एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्नेछन्। रवि र बालेनबीच राजनीतिक सहकार्य सुरु भएपछि सार्वजनिक रूपमा एउटै मञ्चबाट सम्बोधन हुन लागेको यो पहिलो अवसर हो।
उक्त कार्यक्रममा रास्वपाका हजारौँ नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने जनाइएको छ। यसैबीच, मेयर बालेन शाहले पनि आफ्नो चुनावी कार्यतालिका माघ ५ गतेको जनकपुर कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर तय गरेका छन्। कार्यतालिकाअनुसार उनले माघ ४ गते मेयर पदबाट राजीनामा दिने र सोही दिन रास्वपाको पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि उनी देशव्यापी चुनावी प्रचारप्रसारमा सक्रिय हुनेछन्।
यसैगरी, माघ ६ गते बालेन शाहले झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘किल्ला’ मानिने झापा–५ मा बालेनको प्रवेशलाई आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा स्थापित विरासतविरुद्धको राजनीतिक विद्रोहका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र मेयर बालेन शाहबीच आइतवार भएको राजनीतिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताले वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू र परम्परागत दलहरूबीचको ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आइतवार दुवै नेताले सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसअनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिने र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सहमति पत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सुशासन कायम गर्दै आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ लगायत विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलनबाट उठेका आवाजलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उल्लेख पनि सहमतिमा गरिएको छ।
रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीच सहकार्य तथा एकताका विषयमा लामो समयदेखि संवाद हुँदै आएको थियो। विशेष गरी गत हप्ताको सोमबारदेखि दुवै नेताबीच निरन्तर भेटघाट र छलफल भएको थियो। पटक–पटकका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमार्फत साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व संरचना र भावी कार्यदिशाबारे गहिरो विमर्श भएपछि अन्ततः यो सहमतिमा पुगिएको बताइएको छ।
