हेटौँडा । सन् २०२५ मा बागमती प्रदेशमा मात्रै ३ हजार १९६ मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना सार्वजनिक भएका छन्। औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले प्रदेशदेखि देशभर मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कुल पीडितमध्ये १ हजार ९५ महिला, २ हजार ९३ पुरुष, १ जना तेस्रो लिङ्गी र ७ जनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन। प्रदेशभर २२९ जना बालअधिकार र ६२० जना महिला अधिकार उल्लंघनबाट प्रभावित भएका छन् भने १ हजार ८३९ जना घाइते र ९४ जनाको मृत्यु भएको छ।
देशव्यापी रूपमा हेर्दा अवस्था झनै गम्भीर देखिएको छ। सन् २०२५ मा परिवारबाटै १०३ महिलाको हत्या भएको छ भने दाइजोका कारण १४४ जना हिंसामा परेका छन्। बालअधिकार उल्लंघनबाट १ हजार ३४९ बालबालिका प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै ५ हजार ९७१ महिला अधिकार उल्लंघन, २६८ हत्या, १४२ ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहार, १५ जनामाथि अमानवीय व्यवहार र ७४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पीडित भएका छन्।
मकवानपुरमा मात्रै ४६ जना पीडितमध्ये ४२ महिला र ४ पुरुष रहेका छन्। घरेलु हिंसाबाट २६ जना, बालअधिकार उल्लंघनबाट ९ जना तथा बलात्कारका घटनाबाट १० जना (२ महिला र ८ बालबालिका) प्रभावित भएका छन्।
कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल बागमतीका संयोजक दीपक ढकालले समाजमा ‘दोहोरो चरित्र’ बढ्दै गएको भन्दै कडा टिप्पणी गरे। “बिहान पार्टीको झण्डा बोक्ने, दिउँसो मानव अधिकारको नारा लगाउने चलन गलत हो, यो केवल देखावटी र चर्चाका लागि मात्रै हो,” उनले भने। उनले सामाजामा एकजुट भएर मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
त्यसैगरी, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिना कुमारी लामाले समुदाय अहिले मानव अधिकार हननका विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै समाजमा बालबालिका, युवा, वृद्ध र ज्येष्ठ नागरिक सबैको अधिकार उल्लंघन भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनले यसको अन्त्यका लागि सबै पक्षबाट समन्वित पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले मानव अधिकारलाई “मान्छे भएर पाउने आधारभूत अधिकार” भन्दै यसको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नहोस् भन्नेमा सचेत रहन आग्रह गरे। “आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमाथि आघात नपुग्ने गरी व्यवहार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र वादेले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।
समग्रमा प्रस्तुत तथ्यांक र वक्तव्यहरूले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था अझै कमजोर रहेको देखाउँदै व्यवहारिक सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
