हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने र ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाँदा करिब ८०० कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको विज्ञ टोलीले तयार पारेको ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदन’मा मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यालय एकीकरण र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ७०१ दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दरबन्दी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा प्रत्येक दरबन्दीबाट राज्यलाई पर्ने वित्तीय दायित्वलाई आधार मान्दा ३५ वर्षमा १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा मन्त्रालय मात्र नभई संरचनागत तहमा समेत व्यापक फेरबदलको योजना समावेश गरिएको छ। मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच रहेका अतिरिक्त संरचना हटाउने, विभिन्न बोर्ड, निर्देशनालय तथा आयोगहरू खारेज गर्ने तथा नीति तथा योजना आयोगको जिम्मेवारी अन्य निकायमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, जिल्ला–जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूलाई एकीकृत गर्दै प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने योजना छ। पूर्वाधार क्षेत्रका धेरै कार्यालयहरूलाई घटाएर सीमित डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने तथा आयोजना सङ्ख्या घटाएर उपलब्ध जनशक्तिबाट बढी प्रतिफल निकाल्ने रणनीति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार प्रशासनिक बोझ घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्यसहित यो प्रस्ताव तयार गरिएको हो। उनका अनुसार मन्त्रालय र कार्यालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन हाल उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ। समितिले विज्ञ टोलीका सुझावहरूलाई पुनः समीक्षा गर्दै व्यवहारिक तथा आवश्यक परिमार्जनसहित अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले राजनीतिक सहमतिपछि मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
