हेटौँडा | हेटौँडाको थानाभर्याङ बस्ती शनिबार असामान्य रूपमा चहलपहलपूर्ण थियो । बिहानै ८ बजेदेखि स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायका मानिसहरू जम्मा भइरहेका थिए ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा ऐलानी जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयले बहस चर्किरहेका बेला श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङ हेटौँडा–११ थानाभर्याङ पुगेका थिए । चितवन जाने क्रममा छोटो समयका लागि आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा उनले स्थानीय बासिन्दाको समस्या बुझ्दै आफू “जनताको पक्षमा उभिने” प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्थानीयको ‘राज्यले समस्या समाधानभन्दा त्रास फैलाइरहेको छ’ भन्ने स्वर एउटै थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित वनस्पति क्षेत्रका विजय जिम्बाले पछिल्लो समय डोजर अभियानको शैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनका अनुसार देशभरि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समुदायलाई एउटै दृष्टिले हेरेर घर भत्काउने काम भइरहेको छ । “पहिला व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्छ,” उनले भने, “जनतालाई त्रसित बनाएर समाधान खोज्न सकिँदैन ।”
स्थानीय रोशन योञ्जनले आफूहरूलाई राज्यले “भूमिहीन”, “सुकुम्बासी” र “अव्यवस्थित” भनेर वर्गीकरण गरे पनि नागरिकको रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार भने समान रहेको बताए । “हामी पनि यही राज्यका नागरिक हौँ,” उनले भने, “हामीलाई पनि सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार छ ।” उनले संसद्भित्र आफ्नो आवाज उठाइदिने आशा हर्क साम्पाङसँग जोडिएको बताए ।
नेपाल भूमिहीन बस्ती संरक्षण समितिका अध्यक्ष कमल परियारले संविधान र सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै भावना विपरीत स्थानीय प्रशासनले सूचना जारी गरेर जनतालाई भयभित बनाएको आरोप लगाए । उनले संविधानको धारा ३७, ४०, १६ र ५५ उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको अधिकार रहेको बताए । “सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जनतालाई उठिबास लगाउने अधिकार कसैलाई छैन,” उनले भने ।
त्यसपछि बोल्दै साम्पाङले आफू स्पष्ट रूपमा “जनतालाई बेघर बनाउनु हुँदैन” भन्ने पक्षमा रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा उठाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारका गलत कामविरुद्ध खबरदारी गरिरहने बताए ।
“घर बनाएर बस्न पाउनु जनताको मौलिक अधिकार हो,” उनले भने, “राज्यले आतंक फैलाउने शैलीमा आएर घर भत्काउनु हुँदैन ।” उनले मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिकलाई जनताको बासस्थानको अधिकारका लागि एकजुट हुन आग्रह गरे ।
मकवानपुरमा हालसम्म ९६० जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । तर हजारौँ परिवार अझै प्रतीक्षामा छन् । कतिपय स्थानमा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि धेरै बस्ती अझै प्रमाणीकरण, अध्ययन र निर्णयको पर्खाइमा छन् ।
यसैबीच, मकवानपुरमा पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आउन थालेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार अझै कानुनी मान्यता र स्थायी बसोबासको सुनिश्चितताको पर्खाइमा छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत विभिन्न चरणमा लगत संकलन, नापजाँच तथा प्रमाणीकरणको काम भए पनि प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार टुंगिन सकेको छैन । यता सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको अवस्था छ । स्थानीयहरूका अनुसार निर्वाचनअघि पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि व्यवहारिक रूपमा समस्या समाधान हुन नसक्दा समुदायभित्र निराशा बढ्दै गएको छ ।
हेटौँडाको थानाभर्याङ, सिमेन्टटार, कर्रा क्षेत्रदेखि मनहरीका केही बस्तीमा समेत “कहिले डोजर आउँछ” भन्ने त्रासबीच मानिसहरू बस्दै आएको स्थानीयहरू बताउँछन् । विशेषगरी खोलानाला, वन क्षेत्र वा ऐलानी भनिएका ठाउँमा बनेका बस्तीहरूमा प्रशासनिक सूचना, माइकिङ र अनुगमन बढेपछि समुदायभित्र असुरक्षा थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयहरूका अनुसार धेरै परिवारले वर्षौँको मेहनतबाट घर बनाएका छन् । कसैले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर, कसैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कमाएको रकमले सानो घर बनाएको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय परिवार तीन पुस्तादेखि एउटै ठाउँमा बस्दै आए पनि अझै कानुनी रूपमा “अव्यवस्थित” को सूचीमै रहेको गुनासो सुनिन्छ ।
राज्यले संविधानमै नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक उल्लेख गरिएको छ भने धारा ४० मा दलित समुदायको आवास अधिकारबारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर नीति, कानुन र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको अन्तरले समस्या जटिल बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ ।
