काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन कडाइ गर्न पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार पम्प बन्द गरी इन्धन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल तथा डिजेल वितरण रोक्का गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमको डिपोबाट तेल नउठाउँदा बुधबार बिहानदेखि देशभर इन्धन आपूर्ति असहज भएको थियो । अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज बनाउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधारसमेत नभेटिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
मन्त्री यादवको निर्देशनलगत्तै बुधबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ को दफा २९ घ (१) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने वाक्य थप गरेको हो ।
उक्त कसुरमा पहिलो पटक ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ । दोस्रो पटक सोही कसुर दोहोरिए ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिनसम्म आपूर्ति बन्द गरिनेछ भने तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म आपूर्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै आउँदा दिनमा उचित कारणबिना पेट्रोलपम्प बन्द गरी इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने बिक्रेतामाथि कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । निगमले यस व्यवस्थाले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव रोक्न र आपूर्ति प्रणालीलाई नियमित बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
