नेपालमा हरेक वर्ष सहिद दिवस आउँछ, मनाइन्छ र सकिन्छ। सरकारी कार्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थासम्म, माल्यार्पणदेखि भाषणसम्म, फेसबुक स्टाटसदेखि टेलिभिजनका विशेष कार्यक्रमसम्म सहिद दिवसको चर्चा हुन्छ। तर, सहिद दिवस मनाउनुको सार्थकता के हो? सहिद दिवस केवल औपचारिकता मात्रै हो कि आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो? यो प्रश्न वर्षौंदेखि उठिरहे पनि यसको उत्तर कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक खोजिएको छैन।
देशका लागि प्राण आहुति दिने सहिदहरूले कुनै जात, वर्ग, धर्म, राजनीतिक दल वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संघर्ष गरेका थिएनन्। उनीहरूले लडाइँ लडेका थिए नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाका लागि। उनीहरूले देखेको सपना यस्तो देश थियो, जहाँ राज्य जनता प्रती उत्तरदायी रहन्छ, भ्रष्टाचार राज्य संयन्त्रको हिस्सै हुँदैन, अवसरको समान पहुँच हुन्छ र नागरिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछन्। तर, आज सहिदहरूले देखेको सपना कहाँ पुग्यो?
नेपालको वर्तमान अवस्था हेरौं। शासन व्यवस्था नै अनियमितता, अनुत्तरदायित्व र स्वार्थमा डुबेको छ। भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कमिसनको खेल खेलिरहेका छन्, न्यायपालिकामा विश्वास गुम्दै गएको छ, र नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको स्वार्थ हाबी भइरहेको छ। नेपालका सहिदहरूले लडेका थिए जनता मालिक हुने प्रणालीका लागि, तर आज जनता नै सत्ताको निर्णयबाट सबैभन्दा टाढा छन्।
राजनीतिक तहमा हेरौं, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले जनताको मुद्दा भन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा समय खर्चिरहेका छन्। सरकार परिवर्तनको खेल निरन्तर चलिरहन्छ, तर नागरिकका जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन। मुलुकको विकास नीति ठोस योजनामा आधारित नहुनु, दीर्घकालीन सोचको अभाव हुनु, र क्षणिक लोकप्रियताका लागि लिइने निर्णयहरूले मुलुकलाई नै बन्धक बनाइरहेको छ।
आर्थिक असमानता झन् चर्किंदै गएको छ। महँगी असह्य रूपमा बढिरहेको छ। रोजगारीका अवसर सीमित छन्, र रहेका अवसरहरू पहुँचवाला व्यक्तिहरूको लागि मात्र सुरक्षित छन्। लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्, र राज्यले तिनलाई फर्काउने कुनै योजना बनाएको छैन। सहिदहरूले त देशमा नै समृद्धिको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर बलिदान दिएका थिए, तर आज हामी आफ्नो भविष्य विदेशमा खोज्न बाध्य छौं।
न्यायको अवस्था झन् दयनीय छ। ठूला घोटालामा संलग्न हुनेहरू राजनीतिक पहुँचका कारण सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी खरिद काण्ड, एनसेल कर छलि जस्ता घटनाहरूमा दोषीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, तर साना कर्मचारी र आम नागरिक भने कानुनी दायरामा पर्न बाध्य छन्। जनताले कानुनको कठोरता भोग्नुपर्छ, तर नेताहरूका लागि कानुन लचिलो बनाइन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरू निजीकरणको नाममा व्यापार बनेका छन्। सरकारी अस्पतालहरूमा राम्रो उपचार पाउन सकिन्न, सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइँदैन। जसले पैसा तिर्न सक्छ, उसैले मात्रै राम्रो सेवा पाउने अवस्था छ। सहिदहरूले समानताको सपना देखेका थिए, तर अहिले नेपालमा वर्गीय विभाजन झन् बलियो हुँदै गएको छ।
यसरी हेर्दा, सहिद दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित भइरहेको छ। सहिदका सपना भाषणमा मात्र दोहोरिन्छन्, तर तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने कुनै गम्भीर प्रयास गरिएको देखिँदैन। सहिदहरूको नाम भजाएर सत्ता टिकाउने खेल मात्र चलेको छ। प्रत्येक वर्ष माल्यार्पण गरिन्छ, झन्डा फहराइन्छ, भावुक भाषण दिइन्छ, अनि अर्को दिनदेखि सबैले सबै कुरा बिर्सिन्छन्।
अब सहिद दिवस मनाउने तरिका बदलिनुपर्छ। यो केवल पुष्पगुच्छा चढाउने, छुट्टी मनाउने र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने दिन बन्नु हुँदैन। सहिद दिवसलाई आत्मसमीक्षाको अवसर बनाउनुपर्छ। सहिदहरूको सपना पूरा गर्न कुन-कुन ठाँउमा कमजोरी भयो, अब कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बहस अघि बढाउनुपर्छ। केवल भाषण होइन, नीति निर्माणमै सुधार ल्याउनुपर्छ। सहिदहरूका सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी जनताले मात्र हैन, सत्तामा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूले पनि लिनुपर्छ।
सहिदहरूलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली दिनु भनेको तिनका सपनाहरू पूरा गर्नु हो। सहिदका सपनालाई लिलाम गर्नेहरूले दिने शुभकामनाको कुनै अर्थ हुँदैन। सहिदहरूको सम्झना केवल शब्दमा सीमित रहनु हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। यदि हरेक वर्ष सहिद दिवस मनाउँदा पनि सहिदका सपनाहरू टाढिँदै गए, भने सहिद दिवस आफैं अर्थहीन बन्दै जानेछ।