शिक्षकहरूलाई हेर्नुस्। जसले कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई ‘संवादले समाधान खोज्नुपर्छ’, ‘आक्रोश होइन, नियम पालना गर्नुपर्छ’ भन्दै पढाउँथे, तिनै शिक्षक आज सडकमा ढुंगा हान्दै छन्। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै, सुरक्षा घेरा तोड्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सोमबारको घटनामा मात्रै ६० भन्दा बढी शिक्षक घाइते भए। के हामीले शिक्षकहरूबाट यस्तो नैतिक प्रदर्शनको अपेक्षा गरेका थियौँ?
शिक्षकहरूको मागप्रति सहानुभूति हुन सक्छ। उनीहरू विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पास गरियोस् भनी सडकमा उत्रेका हुन्। विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो पुरानै हो। ऐन नहुँदा स्थानीय सरकारहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षालाई भंग गर्ने डर उनीहरूसँग छ। तर, माग जायज हुनु र आन्दोलन नैतिक हुनु दुई फरक कुरा हो।
गएको १० वर्षमा हेर्ने हो भने, शिक्षक आन्दोलन नेपालमा पहिलोपटक भएको होइन। २०७२ सालको संविधान निर्माणपछि शिक्षकहरू संघीय संरचनामा आफूहरू अनिश्चित भविष्यमा फस्ने डरले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। २०७५ मा शिक्षक सेवा आयोग विघटनको प्रयासविरुद्ध राष्ट्रव्यापी धर्ना कार्यक्रमहरू भए। २०७८ मा न्यूनतम तलब र सेवा सुरक्षाका लागि उनीहरूले सिंहदरबार घेरेका थिए।
अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलनले देशभर शैक्षिक प्रणाली अस्तव्यस्त भएको छ। कक्षा १२ को परीक्षा रोकिएको छ, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण थाँती राखिएको छ, भर्ना प्रक्रिया ठप्प छ। भविष्य निर्माणको दौडमा रहेका विद्यार्थीहरू अन्योल र तनावमा परेका छन्। न त शिक्षकले उनीहरूलाई सहि सन्देश दिन सकेका छन्, न सरकारले स्थायित्व दिन सकेको छ। के शिक्षालाई बन्दुक र बारुदको राजनीति चाहिएको हो?
सरकार पनि दोषी छ। विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी आन्दोलन चर्किएपछि मात्र वार्ताको नाटक गर्ने प्रवृत्ति आम भइरह्यो। सम्झौताका तस्बिर सार्वजनिक गर्ने, तर कागजमा मात्रै सीमित राख्ने संस्कार अहिले आएर विस्फोटमा परिणत भएको छ।
फिनल्याण्ड जस्तो देशले शिक्षक आन्दोलन हुन नदिने गरी नीति स्थिरतामा जोड दिएको छ। त्यहाँ शिक्षा सम्बन्धी कानून स्थायी छ, जसमा शिक्षक, सरकार र अभिभावक सबैको साझा सहमति हुन्छ। ओईसीडी शिक्षा नीति दृष्टिकोण २०२१ अनुसार, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त शिक्षा नीति भएका देशहरूमा (जस्तै नर्वे, जर्मनी), शिक्षक आन्दोलनका घटना दशकौंमा एक–दुईपटक मात्रै हुन्छन्। नेपालमा भने ‘सम्झौता गर–थन्क्याऊ’ शैलीले संस्थागत अस्थिरता बनाएको छ।
त्यसो भए कसले सिकाउने नैतिकता? घरमा अभिभावकहरूले मूल्य शिक्षा दिनुपर्ने हो। तर आज प्रविधिको भरले घरमा संवादको समय घटेको छ। विद्यालयमा शिक्षकले आचरण सिकाउने हो। तर शिक्षकमै नैतिक संकट देखिन्छ। समाजले आदर्श देखाउने हो। तर जब माफिया, भ्रष्ट नेताहरू आदर्श बनेका छन्, बच्चाहरूलाई कुन बाटो सही भन्ने कसले देखाउने?
ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दा — प्यू रिसर्च सेंटर २०२३ को रिपोर्टमा देखाइएको छ कि अमेरिकामा मात्र ७० प्रतिशत जनताले आजको पुस्ता अघिल्लो पुस्ताभन्दा ‘कम नैतिक’ भएको महसुस गर्छन्। नेपालमा पनि उस्तै संकट छ — हाम्रा आफ्ना आदर्शहरू बिग्रँदै छन्, तर सही वैकल्पिक मार्गदर्शन छैन।
शिक्षकले आन्दोलन गर्दा पनि आन्दोलनको सभ्य चरित्र कायम राख्नुपर्थ्यो । यत्रो दिनसम्म संयमित भएका शिक्षकहरूले संयमता गुमाउनु उचित होइन। साना बच्चाहरूले देख्ने छन्, उनीहरूको भोलिको चरित्र निर्माणमा यसको प्रभाव पर्छ। सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई ‘सेकेन्डरी मुद्दा’ जस्तो व्यवहार नगरी प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई ‘अफलाइन संवाद’ बढाउनुपर्छ। समय दिनुपर्छ।
नैतिकता शब्द होइन, अभ्यास हो। नैतिकता सिकाउने काम कुनै एउटा किताब, कुनै एउटा शिक्षक वा कुनै एउटा सरकारको जिम्मेवारी होइन। यो साझा जिम्मेवारी हो। शिक्षकमात्र हैन, सरकार, अभिभावक, समाज सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट मूल्य र सिद्धान्तको जगेर्ना गर्नु अनिवार्य छ। आन्दोलन गर्नुपर्छ, अवश्य गर्नुपर्छ, तर विधि र मर्यादाभित्र रहेर। अन्यथा हामी भविष्यका पुस्तालाई निराशा र अराजकताबाहेक केही बाँकी राख्ने छैनौं।
