हेटौँडा । बाहिर निरन्तर झरी परिरहेको थियो। हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ कमानेस्थित सिर्जना टोलका बासिन्दा भने आफ्नो घरमाथि डोजर चल्ने डरले रातभर सुत्न सकेनन्। बिहानसम्म पनि बस्तीका महिलाको अनुहारमा अघिल्लो रातको त्रास र अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ता स्पष्ट देखिन्थ्यो।
“राति साढे १० बजेदेखि हामी एकछिन पनि सुतेका छैनौँ,” एक महिलाले भनिन्, “सात घरका मान्छेलाई बोलाएर भ्यानमा हाल्नुपर्छ भनेपछि कसरी निद्रा लाग्छ? बच्चाहरू रोएर बिजोग भयो। मेरो घरमा श्रीमान् पनि हुनुहुन्न, १४ वर्षको छोरा र म मात्रै छौँ।”
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को बागमती प्रदेश कार्यालय भवन निर्माण गर्न नगर विकास समितिले उपलब्ध गराएको दुई कठ्ठा जग्गामा कति घरटहरा पर्छन् भन्ने यकिन गर्न नापजाँचको तयारी भइरहेको छ। प्रशासनका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा चारवटा घरटहरा उक्त जग्गामा पर्ने देखिएको छ।
तर प्रभावित परिवारको पहिचान, लिखित सूचना र वैकल्पिक बसोबासको टुङ्गो नलाग्दै नापजाँच गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्।
बिहान बैठकमा बोलाउन प्रहरी पुगेपछि आक्रोश
साउन १ गते बिहान प्रहरीले प्रभावित परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने बैठकमा लैजान गाडी लिएर बस्ती पुगेको थियो। प्रहरीले आफूहरू पक्राउ गर्न नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको छलफलमा सहभागी गराउन आएको बताएको थियो।
त्यही क्रममा स्थानीय महिलाले प्रहरीसमक्ष अघिल्लो रात प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली बस्तीमा आएर त्रास फैलाएको आरोप लगाए। उनीहरूले बैठकमा जान आफूहरू तयार भए पनि रातिको समयमा प्रहरी र गाडीसहित आएर घर खाली गर्न दबाब दिनु गलत भएको बताए।
स्थानीयका अनुसार टोली घरभित्र भने प्रवेश गरेको थिएन। घरबाहिरबाट मानिसलाई बोलाएर सिटिइभिटीको भवन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने घर हटाउनुपर्ने र समयमै आफ्नो व्यवस्था गर्न भनिएको उनीहरूको दाबी छ।
“हामी नाप्न नदिने वा सरकारी जग्गा छाड्दै नछाड्ने भनेका होइनौँ,” अर्की महिलाले भनिन्, “हामीलाई कहाँ राख्ने हो, त्यो पहिले स्पष्ट हुनुपर्यो। लिखित रूपमा कुनै व्यवस्था नगरी बर्खाको समयमा घर भत्काउँदा बालबालिका लिएर कहाँ जाने?”
नगरपालिकाबाट आएका व्यक्तिले यसअघि एक हप्ताभित्र घर खाली गर्न मौखिक जानकारी दिएको स्थानीयको भनाइ छ। तर विस्तृत लिखित सूचना नआएको र वैकल्पिक व्यवस्था पनि निश्चित नभएकाले तत्काल घर छाड्न नसकिने उनीहरूले बताए।
“हामी सुकुम्बासी हौँ कि होइनौँ, देशभरि हाम्रो नाममा जग्गा छ कि छैन, सरकारले छानबिन गरोस्,” एक महिलाले भनिन्, “वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिए स्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था गरिदियोस्। त्यसपछि सरकारलाई चाहिएको समयमा यो ठाउँ छाड्छौँ।”
बस्ती वरिपरि अन्य खाली सरकारी जग्गा रहेको दाबी गर्दै स्थानीयले बसोबास भएको ठाउँ नै किन छनोट गरियो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्। खाली जग्गामा खेती भइरहेको तर घर बनाएर बसेका परिवारलाई हटाउन लागिएको उनीहरूको आरोप छ।
नापजाँचका लागि अमिनसहितको टोली पुगेपछि बस्तीमा केहीबेर तनाव भएको थियो। स्थानीयले वडाध्यक्ष रामकृष्ण थापालाई घटनास्थलमा बोलाउन माग गर्दै आफ्नो व्यवस्थापन सुनिश्चित नभएसम्म जग्गा नाप्न नदिने अडान राखेका थिए।
सिडिओ भन्छन्,‘धम्क्याउन होइन, अवस्था बुझ्न गएका हौँ’
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले स्थानीयलाई धम्क्याउन वा पक्राउ गर्न राति बस्तीमा गएको आरोप अस्वीकार गरे। उनले टोली राति साढे १० वा ११ बजे नभई करिब सवा ८ बजे त्यहाँ पुगेको बताए।
उनका अनुसार टोली कसैको घरभित्र प्रवेश गरेको थिएन। सिटिइभिटीको कार्यालय भवनमाथिबाट प्रस्तावित जग्गाको अवस्था हेरेर फर्कने क्रममा गाडी देखेपछि स्थानीय आफैँ बाटोमा आएका थिए।
“हामी कसैलाई जबर्जस्ती गर्न वा पक्राउ गर्न गएका होइनौँ,” अधिकारीले भने, “स्थानीय बाहिर आएपछि भोलि बिहान छलफलमा आउनुस् भनेर केही मिनेट कुरा गरेर फर्किएका हौँ।”
सिंगो बस्ती नभई सिटिइभिटीको भवन निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने चारवटा घरटहरा मात्रै हटाउन लागिएको उनले बताए। प्रभावित परिवारलाई नगर विकास समितिकै खाली जग्गा वा अन्य सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिने उनको भनाइ छ।
अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गा नगर विकास समितिको नाममा लालपुर्जा कायम भएको सरकारी जग्गा सिटिइभिटीको नाममा दिईएको हो। सरकारी जग्गामा बसोबास गरेकै आधारमा स्वामित्व प्राप्त नहुने भन्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासी भए सरकारी प्रक्रियाबाट पहिचान गरी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सकिने बताए।
साउन १ गते भएको छलफलमा पहिले जग्गा नापेर कति घर प्रभावित हुन्छन् भन्ने यकिन गर्ने र त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुरा भएको उनले बताए। तर स्थानीयले व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै नाप्न नदिने अडान राखेपछि नापजाँच प्रभावित भएको छ।
‘बस्ती भएको जग्गा नै मागेका होइनौँ’
सिटिइभिटी बागमती प्रदेश कार्यालयकी निर्देशक शान्ति लामाले कार्यालयले सिर्जना टोलको बस्ती भएको जग्गा नै उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताइन्। कार्यालय भवन बनाउन आवश्यक सरकारी जग्गा माग गर्दा नगर विकास समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट दुई कठ्ठा जग्गा सिटिइभिटी दिइएको उनको भनाइ छ।
“हामीले यही ठाउँको जग्गा चाहिन्छ भनेका होइनौँ,” लामाले भनिन्, “सम्बन्धित निकायले कित्ता नम्बर तोकेर जग्गा दिएपछि मात्रै भवन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ। निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ।”
अमिनमार्फत फिल्डमा जग्गा देखाउने क्रममा त्यहाँ बस्ती रहेको थाहा भएको उनले बताइन्। त्यसपछि नगरपालिकालाई जानकारी गराउँदा नगर विकास समितिको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा खाली गराएर उपलब्ध गराउने जवाफ आएको उनको भनाइ छ।
जग्गा खाली गराउने र प्रभावित परिवारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सिटिइभिटीको नभई सम्बन्धित स्थानीय निकायको भएको लामाले बताइन्। प्रभावित चार परिवारलाई तीन महिनासम्मको घरभाडा दिने वा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको दाबी छ।
वडाध्यक्षलाई थिएन रातिको भ्रमणबारे जानकारी
हेटौँडा–८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण थापाले विवादित जग्गा नगर विकास समितिको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बताए। यसअघि पनि त्यहाँको जग्गा विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको र सिटिइभिटीलाई पनि सोही प्रक्रियाबाट दुई कठ्ठा जग्गा दिइएको उनको भनाइ छ।
अमिनसहितको टोलीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा चारवटा घरटहरा पर्ने देखिएको उनले बताए। ती परिवारलाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै घर हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको थापाको दाबी छ।
राति प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली बस्तीमा जाने विषयमा आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको पनि उनले बताए। प्रभावित परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय आफ्नो मुख्य चासो रहेको उनको भनाइ छ।
आश्वासन मौखिक, योजना अझै अस्पष्ट
प्रभावित परिवारलाई सूचना कसले दिएको थियो भन्ने विषयमा सरकारी निकायकै भनाइ एकरूप छैन। वडाध्यक्ष थापाले आफ्नो जानकारीमा सिटिइभिटीबाट सूचना जारी भएको बताएका छन्। निर्देशक लामाले भने सिटिइभिटीले कुनै सूचना जारी नगरेको र नगरपालिकाले घरघरमा पुगेर जानकारी दिएको बताएकी छन्। स्थानीयले एक हप्ताभित्र घर खाली गर्न मौखिक रूपमा भनिएको तर लिखित सूचना नपाएको दाबी गरेका छन्।
प्रशासनले प्रभावित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ। तर कहाँ, कहिलेदेखि र कुन मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने लिखित योजना सार्वजनिक भएको छैन। तीन महिनाको घरभाडा दिने विषय उठे पनि त्यसपछि परिवार कहाँ बस्ने भन्ने निश्चित छैन।
सरकारी जग्गाको संरक्षण र सार्वजनिक भवन निर्माण राज्यको जिम्मेवारी हो। तर बर्खाको समयमा परिवारको घर हटाउनुअघि प्रभावितको वास्तविक अवस्था पहिचान, पर्याप्त लिखित सूचना र कार्यान्वयन गर्न सकिने वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सिर्जना टोलका बासिन्दाको माग सरकारी आयोजना रोक्नेभन्दा आफ्नो बासको सुनिश्चिततासँग जोडिएको छ। उनीहरू भनिरहेका छन्, “सरकारलाई जग्गा चाहिएको हो भने हामी आफैँ सर्छौँ, तर पहिले हामी बस्ने ठाउँ देखाइदिनुपर्यो।”
