काठमाडौँ | नेपालमा पहिलोपटक स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र डाक्टरहरूको लापरवाहीविरुद्ध करोडौँ क्षतिपूर्तिको फैसला गर्न थालेपछि, ती फैसलाले ‘सेतो कोट’ र सरकारले आत्तिएको खुला भएको छ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा ०८१ चैत २ गते त्रिपुरेश्वरमा खोलेको अदालतले चार महिनामै १६ मुद्दा हेरिसकेको छ। त्यसमा ६ वटा मुद्दा अस्पताल र चिकित्सकहरूका लापरवाहीविरुद्ध परेका थिए। ओम, हिमाल, ग्राण्डी लगायतका अस्पताललाई अदालतले लाखौँदेखि करोडौँसम्म क्षतिपूर्ति तिर्न भनेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भए।
डाक्टरहरूले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर सडकमा उत्रिए। सरकारसँग कानुनी रूपमा पुनरावेदन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले अत्यावश्यक सेवा बन्द गरे।
सरकार ‘थर्थरायो’ र हतार–हतार सहमति
सरकारले चिकित्सकहरूको आन्दोलनको दोस्रो दिनमै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रातारात तीनबुँदे सहमति ग¥यो। स्वास्थ्य, कानुन र उद्योग मन्त्रीको टोलीले डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न सात दिनभित्र कानुन संशोधनको खाका ल्याउने, ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिने र कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’ मा सच्याउने प्रतिबद्धता ग¥यो।
यससँगै चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगन गरेर सेवा सुचारु गरेका छन्। तर यो सहमति उपभोक्ताका लागि सीधा धोका भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
“उपभोक्ताको अधिकारमा ब्रेक”
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका माधव तिमल्सिनाले सरकारकै सहमतिले ‘सेवाप्रदायक मनलाग्दी गर्ने बाटो खोलेको’ बताए। उनले भने, “यो सहमतिले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ। उपभोक्ताले पाउने न्यायलाई ब्रेक लगाएको छ।”
उनका अनुसार, अदालतको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा जाने बाटो कानुनमै खुला छ। “तर डाक्टरहरूले कानुनी बाटो नलिइकन सडकमा आए, सरकारले झुकेको देखियो,” उनी भन्छन्।
नेपाल डेन्टल एसोसियसनका डा. भुमेश काफ्ले भने ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नभइ मेडिकल काउन्सिलले नै हेरिनु पर्छ’ भन्नेमा अडिग छन्। “काउन्सिलमा इथिकल बोर्ड छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त्यहाँ पनि छ। त्यसैले हामी ऐनको विपक्षमा छौं,” उनी भन्छन्।
उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार काठमाडौं उपत्यकाभित्र सीमित छ। स्वास्थ्य, वस्तु वा सेवाबाट उपभोक्तालाई भएको नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति माग्न र सरकारी निकायले गरेको जबर्जस्ती जरिवानाविरुद्ध पनि अदालत जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
तर अदालत गठन भएको चार महिनामै सरकारले त्यसकै काममा ब्रेक लगाउने सहमति गरेर उपभोक्ता अधिकारलाई धोका दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
