हेटौँडा | हेटौँडाको सितलमहल चोकमा स्थापना भएको ‘द नाइन्टीन सैलुन’ पछिल्लो केही दिनयता बहसको केन्द्र बनेको छ। १९ वर्षीय युवा उद्यमी सुसन घलानसहित टिमले सैलुन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। डिजिटल ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्ने योजना र ग्राहकको सुविधा ध्यानमा राख्दै, उनीहरूले ‘एसी’ जडान गर्नका लागि नगरपालिकाबाट सहयोग मागेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा नगर प्रमुख मीना कुमारी लामा पनि सहभागी भएकी थिइन्। त्यही अवसरमा सुसनले “गर्मी धेरै छ, एसी राख्ने सोच छ” भन्दै नगर प्रमुख समक्ष सहयोगको आग्रह गरेका थिए। मेयर लामाले ‘निवेदन दिनुस्, प्रक्रिया हेर्छौं’ भनेर मौखिक सहमति जनाएकी थिइन्।
त्यसपश्चात, घलानले उपमहानगर समक्ष औपचारिक निवेदन दिएका थिए। निवेदनको आधारमा नगरपालिकाले प्रारम्भिक प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अन्दाजी लागत निर्धारणको लागि तोक आदेश जारी गर्यो। यही तोकादेशको फोटो सुसनले आफ्नो फेसबुकमार्फत नगरलाई धन्यबाद दिंदै सार्वजनिक गरेपछि यस विषयले सामाजिक सञ्जालमा आगो झैं फैलियो।
एसी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार लेखे — कतिले समर्थन गरे, कतिले प्रश्न उठाए। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणीहरू आउन थाले, निवेदन लिएर केही कार्यालय पनि पुगे । उक्त सिफारिसले सरकारी स्रोत निजी व्यवसायमा प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठ्यो ।
यही सन्दर्भमा नगर प्रमुख लामा एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ‘पत्रुकार’ शब्द प्रयोग गर्दै अभिव्यक्ति दिइन्, जसले विषय झनै विवादास्पद बनायो। कतिपयले मेयर लामामाथि “जनताको कर तिर्ने पैसाबाट नातेदारलाई सुविधा दिइयो” भनेर प्रश्न उठाए। कतिपयले पत्रकारप्रति अनादर देखाएको भन्दै निन्दा गरे।
यही विषयलाई लिएर स्पष्टता खोज्दै इन्फो नेपालकाले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मीना कुमारी लामासँग अन्तर्वार्ता गरेको छ। यहाँ हामीले ‘सिफारिस’को निहितार्थ, ‘पत्रुकार’ शब्दको सन्दर्भ र युवामुखी योजनाका वर्तमान अभ्यासबारे खुला रूपमा प्रश्न गरेका छौं।
इन्फो नेपाल संवाददाता: अहिले सामाजिक सञ्जालमा सैलुनलाई एसीका लागि तोकादेश दिइएको भन्दै बहस चलिरहेको छ। के साँच्चै तपाईंले सैलुनलाई एसी दिनु भएको हो?
मेयर मीना लामा: सुसन घलान र उनका साथीहरूले ऋण लिएर एउटा सैलुन खोलेका रहेछन्। उनीहरूले निम्तो दिन आए, उद्घाटनमा जान आग्रह गरे। म उद्घाटनमा पुगे । त्यतिबेला सुसनले भने, “गर्मी धेरै छ, एसी राख्ने सोच छ” भन्दै सहयोगको आग्रह सहयोग गरे।” मैले पनि भने, “ल लेखेर ल्याउ निवेदन।” उनहरुले केही दिनमा ल्याए। त्यो निवेदनलाई मैले प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित शाखामा पठाइदिएँ। न त कुनै निर्णय भयो, न त रकम छुट्याइएको छ।
संवाददाता: तर तपाईंले किन यस्तो सामान्य निवेदन पनि प्रक्रियामा लैजानु भयो?
मेयर: हामीले नगरपालिकामा आउने कुनै पनि निवेदन हेर्दै नहेरी फिर्ता गर्दैनौं। त्यो हाम्रो नीति होइन। प्रक्रिया भन्ने कुरा यही हो—हेर्ने, बुझ्ने, लागत अनुमान गराउने अनि मात्र निर्णय गर्ने। सबैलाई एउटै प्रक्रिया लागु हुन्छ। सामान्य कुरा हो ।
संवाददाता: यो सामान्य सहयोगप्रति किन यति धेरै विरोध भएको होला?
मेयर: अब यो त बुझाइको कुरा हो, समाजले कसरी बुझ्छ भन्नेमा भर पर्छ। मैले जुन सहयोग गरेँ, त्यो सबैलाई मन पर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। म हेटौँडामा बस्ने हरेक युवालाई आफ्नो भतिजा-भतिजी जस्तै ठान्छु। जुनसुकै युवा ‘म स्वदेशमै बसेर केही गर्छु’ भन्ने सपना बोकेर अगाडि बढ्छ, म उसको साथमा उभिन्छु। मैले सुसनलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरें किनभने उनीहरू ऋण लिएर स्वरोजगारको बाटोमा लागेका छन्।
संवाददाता: उनी तपाईंका नातेदार भएको चर्चा पनि भइरहेको छ। तपाईले आफ्नो ‘भदा’लाई एसी दिन खोज्नु भएको हो ?
मेयर: नातेदार होइनन्। हाम्रो समुदायमा जस्तोसुकै उमेरकोले “फुपू”, “दिदि” भनेर आफु भन्दा ठुलो/बुढोलाई समान गर्दै नाता लगाउने चलन छ। मैले उनीहरुलाई निमन्त्रणा दिन आउँदा भेटे, उद्घाटन दिन भेटें, निवेदन दिन आउँदा भेटें। यत्ति मात्र हो। त्यो उमेरका युवाले ऋण लिएर ब्यावसायी सुरु गरेको सुन्दा मलाई लाग्यो, हामीले यिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यस दृष्टिले हेरेको हुँ। यो सहयोग नातावादको होइन, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको सम्मान हो। म सधैं युवालाई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्छु। समाजसँग जोडिएर, युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने काममै म लागिरहेकी छु।
संवाददाता: कानुन अनुसार स्थानीय सरकारले यस्तो सहयोग गर्न पाउँछ?
मेयर: पाउँछ। संघीय कानुन, प्रदेशको उद्योग नीति, र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा युवालाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सबै कुरा प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ।
संवाददाता: अन्य सैलुन सञ्चालकहरूले पनि सहयोग मागे भने दिनुहुन्छ?
मेयर: यदि उनीहरू पनि नयाँ छन्, संघर्षरत छन्, र यस्ता युवाले स्वरोजगारमा टेकेका छन् भने—प्रक्रिया अनुसार हेर्ने हो। सबैको लागि समान मापदण्ड हुन्छ।
संवाददाता: अनि तपाइँले पत्रकारहरुलाई ‘पत्रुकार’ भन्नु भएछ नि! किन भन्नु भयो यस्तो, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ?
मेयर: त्यो अभिव्यक्ति तत्कालीन भावनात्मक अवस्थाको प्रतिक्रिया थियो। मैले एउटा सकारात्मक उद्देश्यले काम गरेँ भन्ने कुरालाई बुझिनसकेको जस्तो लाग्यो। आलोचना हुँदा म मानसिक रूपमा प्रभावित भएँ, त्यसैले त्यो शब्द प्रयोग भयो। तर म पत्रकारिता पेसाको गहिरो सम्मान गर्छु। मेरो बुझाइमा पत्रकारिता राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पत्रकारलाई लक्ष्यित गर्ने मनसाय थिएन।
संवाददाता: एसी प्रकरणले तपाईंलाई के पाठ सिकायो?
मेयर: पाठ त धेरै सिकायो। हाम्रो समाजमा सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मकता सजिलै फैलिन्छ। भावनामा बहिएर बोलेको शब्दले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने पनि थाहा भयो। अब अझ बढी संवेदनशील र पारदर्शी भएर काम गर्नेछु।
यो प्रकरणले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियाबारे गम्भीर बहस उठाएको छ। सार्वजनिक स्रोत कसरी, कहाँ, र कस्को लागि प्रयोग हुने भन्ने सवालमा नागरिकको चासो जायज छ। चाहे सानो सहयोग होस् वा ठूलो योजना—शासन प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस घटनाले पुनः स्मरण गराएको छ।
यता, युवा उद्यमशीलताको प्रसंगले अर्को महत्वपूर्ण विमर्श जन्माएको छ—के राज्यले स्वरोजगारमा लागेका युवालाई साथ दिन सक्छ त? कानुन, नीति र योजना बनाइए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन स्पष्ट, निष्पक्ष र सर्वसुलभ हुनुपर्ने माग यो बहसको केन्द्रमा आएको छ। ‘द नाइन्टिन सैलुन’ को विषय एउटा केस स्टडी बन्न सक्छ—जहाँ प्रशासकीय प्रक्रिया, राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक दृष्टिकोण एकै ठाउँमा गाभिएका छन्।
अन्ततः, यो एक एसीको विवाद मात्र होइन—यो संस्थाको पारदर्शिता, सञ्चारमाध्यमको चेतना, सामाजिक संजालको प्रभाव र युवाप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब पनि हो। सवाल सुसनले एसी पाए या नपाए भन्ने होइन, सवाल हो—स्थानीय सरकार नागरिकप्रति कत्तिको जवाफदेही छ? अनि, हामी नागरिक कत्तिको सूचित र सचेत छौं?
