हेटौँडा | डेढ वर्षअघिको एउटा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता ‘सहिद स्मृति मकवानपुर राष्ट्रिय गोल्डकप’को खर्च र आम्दानीबारे खुलासा शनिबार गरियो। तर यो खुलासाले पारदर्शिता ल्याउने भन्दा पनि बरु झनै धेरै शंका उत्पन्न भएको छ । प्रतियोगिता २०८० सालको माघ महिनामा सम्पन्न भएको थियो । हिसाबकिताब भने २०८२ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फुटबल संघले सार्वजनिक गर्यो । हिसाबकिताबमा गम्भीर गडबडी, एकै प्रकारका शीर्षक दोहोरिएर राखिएका, नभएका खर्च पनि देखाइएको, र विज्ञापनदेखि पत्रकार तालिमसम्मका धेरै भ्रमजनक कुरा राखिएको पाईएको छ ।
फुटबल संघले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार, उक्त गोल्डकप आयोजना गर्न जम्मा ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो भने ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको हो। यति हेर्दा सामान्य देखिए पनि जब खर्च विवरण हेर्ने हो, तब प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन्।
खेलाडीहरूको यातायात खर्च भनेर छुट्टै शीर्षकमा ४ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ, भने अर्को ठाउँमा फेरि ‘बस भाडा (खेलाडी)’ भनेर २ लाख २८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। एउटै कामका लागि दुई अलग-अलग शीर्षकमा रकम छुट्याउनुले त्यहाँ बजेट हेरचाह गर्ने संयन्त्रको नियत वा लापरवाही दुवै प्रश्नमा ल्याउँछ।
त्यसैगरी ‘फ्लेक्स प्रिन्ट र गेट ब्यानर’ को खर्च दुई पटक छुट्याइएको छ, र दुवैपटक २ लाख ६३ हजार ८८२ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ — एउटै प्रकारको काममा दुई पटक ठ्याक्कै समान रकम कसरी खर्च भयो ?
संघले दिएको विवरण अनुसार, प्रचारप्रसार अन्तर्गत ‘विज्ञापन खर्च’ मा २ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। तर वास्तविकतामा, त्यो बेला गोल्डकपको कुनै पनि औपचारिक विज्ञापन न पत्रपत्रिकामा आयो, न टेलिभिजन वा रेडियोमा, न त सामाजिक सञ्जालमै ठोस किसिमको प्रचार गरिएको थियो। त्यो बेला स्थानीय पत्रकारहरूले समेत यो प्रतियोगिता सम्बन्धी सामग्रीहरू निजी पहलमा मात्र संप्रेषण गरेका थिए। त्यसैले, ‘विज्ञापन खर्च’ भन्ने शीर्षक झनै बढी शंकास्पद देखिन्छ।
संघले पत्रकार तालिम सञ्चालन गरिएको भन्दै ३ दिनको तालिम र टिसर्ट वितरणमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिएको छ। जबकि उक्त ट्रेनिङमा न उपस्थितहरूलाई कुनै सुविधा प्रदान गरिएको थियो न टिसर्ट नै वितरण गरिएको थियो । यो “भएको छैन, तर देखाइएको” खर्चहरू मध्येको एउटा ठोस उदाहरण हो।
मसलन्द नामक खर्चमा पनि त्यस्तै समस्या देखिन्छ। ‘मसलन्द’ शीर्षकमा ३६ हजार ८७० रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अर्को छुट्टै शीर्षक ‘मसलन्द तथा अन्य’ अन्तर्गत १ लाख ७७ हजार १९८ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। एउटै कामका लागि दुई पटक बेग्लाबेग्लै शीर्षक राखेर रकम छुट्याउने प्रवृत्तिले बजेट हेरचाह गर्ने समितिको गम्भीर गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ।
गोल्डकप हरेक वर्ष १० वटै स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा प्रदान गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो वर्ष २०८० को गोल्डकपका लागि बकैया, मनहरी र राक्सिराङले बजेट नै विनियोजन गरेनन्। बाँकी ५ वटा गाउँपालिकाहरूले १ लाख ७० हजारदेखि ४ लाख ९२ हजारसम्मको सहयोग गरेका छन्।
सबैभन्दा ठुलो बजेट दिँदै आएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटाएर १८ लाख ७५ हजारमा सीमित गर्यो। यस्तै, बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को तर्फबाट पनि ५० लाखको ठाउँमा ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र सहयोग आएको छ।
संघका कोषाध्यक्ष अमृत लुङ्बाले नै स्वीकारे अनुसार, केही खर्च शीर्षकहरू दोहोरिएका छन्, र मिलानमा कमजोरी भएको छ। तथापि उनले यो अपारदर्शिता होइन, “प्राविधिक त्रुटि” भनेर व्याख्या गरेका छन्।
लुङ्बाको तर्कमा खर्च उठाउने र मिलाउने काममा ढिलो भएकाले हिसाब सार्वजनिक गर्न समय लागेको हो। तर हरेक वर्ष दोहोरिने प्रतियोगिताको हिसाब एक वर्षभन्दा बढी ढिला हुनु आफैंमा शंकास्पद हो। अझै पनि केही खर्च “फर्छ्यौट गर्न बाँकी” रहेको भनाइले संघको प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
सहिद स्मृति मकवानपुर गोल्डकप जस्तो ठूलो प्रतियोगिता केवल खेलकुदको पक्ष मात्रै होइन, आर्थिक पारदर्शिता, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता, र स्थानीय शासनको प्राथमिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो। संघले सार्वजनिक गरेको हिसाबकिताबले पारदर्शिता ल्याउने भन्दा उल्टै अझै धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ। यदि यस्ता अपारदर्शी अभ्यासहरू सुधारिएनन् भने भविष्यमा स्थानीय तहबाट आउने बजेट झनै घट्ने सम्भावना रहन्छ, जसको असर सिधा मकवानपुरको खेलकुद विकासमाथि पर्छ।
