हेटौँडा | साउन सोह्र गते एक राष्ट्रिय मिडियाले “पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मस्यौदा तयार” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि देशभर बहस र विवाद चर्किएको छ। तर, सो समाचार फेक भएको प्रमाणित भएको छ।
समाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइ समेत उद्धृत गरी “नयाँ कानुनले महिला हिंसा बढाउने” दाबी गरिएको थियो। तर, कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने छुट दिने कुनै प्रावधान नै छैन।
समाचार सार्वजनिक भएपछि महिला अधिकारकर्मीहरूले माइतीघरमा आमरण अनशन सुरु गरे। अभियानकर्ताहरूले कानून मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक खारेज गर्न माग गरे। सामाजिक सञ्जालमा पनि “पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने छुट” भन्ने दाबीमा विरोधको लहर फैलियो।
तर, मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा उल्टै पुरुष र महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। बहुविवाह गर्ने पुरुष वा महिलालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान यथावत राखिएको छ।
विवादित समाचारमा “मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ हटाइएको” भनिएको छ। तर, संविधानमा धारा हुन्छ, संहितामा दफा हुन्छ। दफा १७५ को उपदफा (१) मा स्पष्ट लेखिएको छ– “बहुविवाह गर्न पाइँदैन।” यसैले, उपदफा (२) (जसमा महिलालाई विवाहित पुरुषसँग बिहे गर्न नहुने भनिएको थियो) हटाइँदा पनि मूल प्रावधान बलियो रूपमा कायम नै छ।
वास्तविक संशोधन के हो?
- विवाहित पुरुष मात्र नभई विवाहित महिलाले अर्को विवाह गरे पनि सजाय हुने व्यवस्था थपिएको छ।
- बलात्कार सम्बन्धी प्रावधानमा महिलाले पनि यस्तो अपराध गर्न सक्ने भन्दै नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ।
- किशोर–किशोरी विवाहका सन्दर्भमा “रोमियो–जुलियट कानून” जस्तो प्रावधान थपिएको छ।
- गर्भपतनको विषयमा केही खुकुलो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयको मस्यौदामा पुरुषलाई बहुविवाह गर्ने छुट दिने कुनै व्यवस्था छैन। बरु, पुरुष र महिला दुवैलाई समान रूपमा बहुविवाह गर्न नपाइने, गरेमा जेल सजाय हुने प्रावधानलाई अझ स्पष्ट बनाइएको छ। वास्तवमा बहस गर्नुपर्ने विषय भने महिला अधिकार र सजायको स्वरूप हो, तर फेक न्युजले बहसलाई गलत दिशामा धकेलेको देखिन्छ।
नयाँ विधेयकले के-कस्तो संशोधन गर्न खोजेको छ ?
नेपालको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा ठूला संशोधन गर्न लागेको छ। यस विधेयकले बलात्कार, बहुविवाह, किशोर विवाह, र गर्भपतन सम्बन्धी कानूनहरूमा निम्न प्रमुख परिवर्तनहरू सुझाव गरेको छ।
हालसम्म नेपालको कानूनमा बलात्कारको परिभाषा “पुरुषले महिलामाथि जबरजस्ती यौन सम्पर्क गर्नु” मात्र हो। तर नयाँ विधेयकले यसलाई “कुनै पनि व्यक्तिले अर्कोको सहमतिबिना यौन सम्पर्क गरेमा” फैलाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार, महिलाले पनि पुरुषलाई जबरजस्ती करणी गरेमा उनीहरूलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था हुनेछ।
हालको कानूनअनुसार, विवाहित पुरुषले अर्को बिहे गरेमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ, तर विवाहित महिलाले गरेमा स्वतः विवाह बदर मात्र हुनेछ। नयाँ विधेयकले यसलाई समान बनाएर दुबैलाई समान सजाय (२ वर्ष जेल वा जरिवाना) लागू गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
२० वर्ष नपुगी बिहे गर्न नपाइने हालको कानूनलाई केही ढिलाइ दिइएको छ। १६–१८ वर्ष उमेर समूहले आपसी सहमतिमा बिहे गरेमा १ वर्ष जेल मात्र हुने, र १८–२० वर्ष भएमा ५ हजार जरिवाना मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, २० वर्ष नपुगेसम्म अलग बस्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।
हाल २५ हप्तासम्म मात्र गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थालाई २८ हप्तासम्म बढाउने प्रस्ताव राखिएको छ। साथै, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट भएको गर्भावस्थामा जहिले पनि गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला वा पुरुषले गरेको यौन दुव्र्यवहार पनि सजाययोग्य हुनेछ। साथै, १६ वर्षमुनिका सँग यौन सम्पर्क गरेमा कठोर सजाय हुने व्यवस्था कायम राखिएको छ।
