काठमाडौं | सरकारले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मृतिमा असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार शोक दिवससँगै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १५ लाख रुपैयाँ दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त रकममध्ये १० लाख क्षतिपूर्ति र ५ लाख अन्य खर्चका लागि उपलब्ध गराइने छ । अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृतकलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था समेत सरकारले गर्ने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा शव पुर्याउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिने र दाहसंस्कारमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय समेत गरेको छ । आयोगको संरचना र नेतृत्वबारे भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म ७२ पुगेको छ । तीमध्ये ५९ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार २ हजार ३१६ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये २८३ जना अहिले विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको झडप, आगजनी र प्रहरीको बल प्रयोगका कारण धेरैको मृत्यु भएको हो । मृतकमध्ये केहीको सनाखत अझै हुन सकेको छैन । जलेका संरचना सफा गर्ने क्रममा शव भेटिने क्रम जारी छ । आज बिहान मात्रै चाबहिलको भाटभटेनी क्षेत्रमा थप ६ जनाको शव फेला परेको छ ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा जेनजी स्मारक पार्क निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ । गृह तथा कानुनमन्त्री अर्यालका अनुसार पार्क बनाउन स्थान भने अझै तोकिएको छैन ।
